लखनऊ, 12 नवंबर (भाषा) ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मतदाता सूची से 1.27 करोड़ नाम काटे जाने के दावे पर बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग से सवाल किया और हटाए गए नामों तथा इसके कारणों का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।
ओवैसी ने यहां आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से पूछा कि मुख्यमंत्री ने 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आंकड़ा किस आधार पर दिया है।
उन्होंने कहा, ”मुख्यमंत्री ने 1.27 करोड़ का आंकड़ा कैसे निकाला है? निर्वाचन आयोग हमें भी हटाए गए नामों की सूची उपलब्ध कराए।”
ओवैसी ने सवाल किया कि हटाए गए मतदाताओं में कितने लोग गैर-भारतीय नागरिक थे और कितनों को घुसपैठिया चिह्नित किया गया था।
उन्होंने निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देशभर में मतदाता सूचियों से कुल 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं, जिनमें 46 लाख मृतक, 25 लाख दोहरे नाम, 1.3 करोड़ स्थानांतरित और 87.19 लाख अनुपस्थित मतदाता के रूप में दर्ज थे।
ओवैसी ने आयोग से इन सभी श्रेणियों में नाम हटाए जाने का कारण स्पष्ट करने और संबंधित आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून और उन्हें दी गई कानूनी छूट का विरोध किया था। उनका आरोप था कि चयन प्रक्रिया में सरकार को अनुचित लाभ मिलता है।
ओवैसी ने कहा कि संसद में उन्होंने चेतावनी दी थी कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) लागू करने का माध्यम बन सकता है।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल थी और मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों को लेकर उच्चतम न्यायालय पहुंची थी।
उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने बिहार की पूरक मतदाता सूची में कथित रूप से गलत तरीके से शामिल किए गए 900 नामों की सूची सौंपी थी और अब एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक और याचिका दायर की है।
ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड के तीन जिलों की 2002 की मतदाता सूचियों तक पहुंच के लिए मोबाइल ऐप तैयार किए हैं और पार्टी कार्यालयों के माध्यम से लोगों को बिना किसी भेदभाव के सहायता भी दी गई।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरुआत से ही एसआईआर को लेकर सवाल उठाती रही है और अब निर्वाचन आयोग को उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम हटाए जाने संबंधी दावों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
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