नई दिल्ली: रक्षा मामलों पर स्थायी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा,‘कैडेट्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए’ राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के प्रशिक्षण में अंतरिक्ष विज्ञान, साइबर दक्षता और ड्रोन एप्लीकेशन को शामिल कर इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए.
भाजपा सांसद जुएल ओराम की अध्यक्षता वाली समिति ने इस सप्ताह की शुरुआत में संसद में ‘आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवा)- नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर’ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट पेश की थी.
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘…समिति की राय में, साइबर/कंप्यूटर दक्षता, लेजर विशेषज्ञता और अंतरिक्ष विज्ञान को शामिल करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल का विस्तार/संशोधन करने का यह उचित समय है.’
इसने यह भी नोट किया कि साइबर अपराध हर साल बड़े अनुपात में बढ़ रहे हैं और प्रशिक्षित कैडेट्स को बुजुर्गों और साइबर की समझ ने रखने वाली आबादी को साइबर एप्लीकेशन जैसे बैंकिंग लेनदेन आदि के में प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
रिपोर्ट में आगे कहा गया, ‘आईटी स्किल में ड्रोन एप्लीकेशन पर विशिष्ट प्रशिक्षण भी शामिल होना चाहिए जो समय की जरूरत है. यह सिफारिश करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जरूरत पड़ने पर एनसीसी कैडेट्स को इन सब की ट्रेनिंग देने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों के साथ जोड़ना होगा.’
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पैनल ने सरकार से अगले साल से इस सिफारिश पर काम किए जाने के लिए जरूरी अतिरिक्त फंड के विवरण सहित विशिष्ट परियोजना/प्रस्ताव का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है.
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान एनसीसी के लिए कुल बजटीय आवंटन 1,631.92 करोड़ रुपए था, जबकि वास्तविक खर्च 1,595.87 करोड़ रुपए था. इसी तरह, 2020-21 में कुल 1,688.60 रुपये के परिव्यय के मुकाबले, 1,512.06 रुपये खर्च किए गए थे.
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘समिति को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2021-22 के दौरान यह प्रवृत्ति उलट गई है. इस दौरान एनसीसी ने 1,685.63 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो कि 1,650.76 करोड़ रुपये के आवंटन से लगभग 35 करोड़ रुपये अधिक है.’
रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीसी – एनसीसी अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है. इसके पास जनवरी 2023 तक 15,00,744 कैडेट हैं. इसमें 28 राज्यों और नौ केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले 17 राज्य निदेशालय हैं और इसके 98 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं, जिसके तहत देश में 825 इकाइयां हैं.
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