नई दिल्ली: यौन तस्करी से छुड़ाई गई 4 नाबालिग लड़कियों ने वेश्यावृत्ति में धकेली गई महिलाओं और बच्चों को वेश्यालय चलाने या तस्करी पीड़ितों को रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही संपत्तियों के मालिकों से नुकसान का दावा करने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मसौदा दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए हैं.
कोर्ट ने पिछले हफ्ते जिन गाइडलाइंस पर गौर किया, उनमें यौन शोषण के लिए तस्करी की गई लड़कियों के अधिकारों से संबंधित, नागरिक अत्याचारी उपाय के रूप में, उनकी तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई संपत्तियों के मालिकों से नुकसान के भुगतान की मांग करना शामिल है.
मसौदा दिशा-निर्देश में मांग की गई है कि किसी संपत्ति के मालिक को लापरवाही पाए जाने पर बचाए गए व्यक्ति द्वारा दायर नुकसान के मुकदमे की रक्षा के लिए छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए और अपराध के संबंध में दर्ज एफआईआर में इसकी पुष्टि की गई है.
नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत, यदि एक प्रतिवादी अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास अपने बचाव में पर्याप्त सबूत हैं, जो सही भी साबित हो सकते हैं तो वे मुकदमे की रक्षा के लिए एक लिखित बयान दर्ज कराने का हकदार है.
मसौदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, संपत्ति के मालिक के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा अनैतिक यातायात रोकथाम (आईटीपी) अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने के अतिरिक्त होगा, जो उन जमींदारों को दंडित करेगा जो अपने परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं. हालांकि, ऐसा प्रावधान केवल ऐसे उपयोग के वास्तविक ज्ञान पर आपराधिक दायित्व लगाता है. इसलिए, लंबी आपराधिक जांच की आवश्यकता के अलावा, तस्करी के पीड़ितों के साथ-साथ अभियोजकों के लिए भी उचित संदेह से परे साबित करना असंभव हो जाता है. इसमें कहा गया है कि यह आईटीपी अधिनियम के तहत “तस्करी के खिलाफ एक निवारक के रूप में भ्रामक और अप्रभावी” उपाय प्रस्तुत करता है.
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दिशा-निर्देश चार नाबालिग लड़कियों द्वारा दायर 2019 की याचिका का हिस्सा थे, जिन्हें अवैध रूप से बंदी बना लिया गया था और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था. अपनी याचिका के माध्यम से लड़कियों ने वेश्यावृत्ति को आपराधिक बनाने वाले मौजूदा विशेष कानून में “खामियों” को उजागर किया है और अदालत से आईटीपी अधिनियम की धारा-3 पर दोबारा विचार करने को कहा है ताकि मुकदमे के दौरान एक संपत्ति के मालिक को “ज्ञान की कमी” को बचाव के तौर पर इस्तेमाल करने से रोका जा सके. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मकान मालिक अपनी संपत्ति को अवैध कार्य के लिए इस्तेमाल करने देने के आचरण के लिए सख्ती से उत्तरदायी हों.
7 अप्रैल को जस्टिस हृषिकेश रॉय की अगुवाई वाली बेंच ने गाइडलाइंस पर ध्यान दिया. इन छुड़ाई गई लड़कियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनीता शेनॉय ने तर्क दिया कि सुझाए गए दिशानिर्देश मौजूदा कानूनी ढांचे में खालीपन को भर देंगे जो ऐसे बच्चों को गुमराह जमींदारों से मुआवजा मांगने के लिए जगह नहीं देता है. शेनॉय ने उल्लेख किया कि दिशानिर्देश किसी भी तरह से बच्चों द्वारा शुरू की गई प्रतिकूल मुकदमेबाजी नहीं हैं.
पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से दिशानिर्देशों पर गौर करने और सरकार की प्रतिक्रिया के साथ जवाब देने को कहा. इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को अनुकरणीय क्षति के लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया.
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‘पीड़ितों की देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन’
मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी, केवल उन संपत्तियों के माध्यम से संभव है जिनका उपयोग अपराध के लिए किया जाता है. ऐसे संपत्ति मालिक अपराध की आय के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्राप्तकर्ता बन जाते हैं, जिसमें व्यक्तियों, विशेष रूप से कमजोर बच्चों का बार-बार यौन शोषण शामिल है.
मसौदा दिशानिर्देश में आगे कहा गया है कि जबकि बच्चों और महिलाओं को “अपरिवर्तनीय शारीरिक और भावनात्मक नुकसान होता है”, संपत्ति के मालिक अपराध में बार-बार भाग लेने के बावजूद पूर्ण प्रतिरक्षा का आनंद लेते हैं. ऐसी संपत्तियों के मालिकों को “यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार लोगों की देखभाल के कर्तव्य के उल्लंघन के लिए” नागरिक कानून में उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए.
दिशा-निर्देशों में दावा किया गया है कि इस तरह के एक संपत्ति के मालिक अवैध कार्य के लिए अपने परिसर के कथित उपयोग के बारे में जानकारी नहीं थी जिसको कारण नहीं बना सकते.
यह उन्हें लापरवाही के दायित्व से मुक्त करने का आधार नहीं होना चाहिए क्योंकि “इस अज्ञानता को बनाए रखने का एकमात्र तरीका उन इलाकों में होने वाले व्यावसायिक यौन शोषण के भारी सबूतों के प्रति सचेत अंधापन है जहां उनकी संपत्ति स्थित है”. दिशानिर्देश अनुशंसा करते हैं कि यहां तक कि अज्ञानता का यह कार्य ऐसी संपत्तियों पर शोषण करने वालों को होने वाले नुकसान के नुकसान के लिए सख्त देयता को लागू करने का वारंट करता है.
अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए, आवेदकों ने कहा कि मसौदा नियम तस्करी पीड़ितों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और इस आशय का एक न्यायिक आदेश बार-बार होने वाली तस्करी को रोकने और प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त उपाय करने में राज्य की विफलता के कारण उत्पन्न विधायी शून्य को भर देगा.
दिशानिर्देशों के अनुसार, क्षति के लिए दावा वेश्यालय से छुड़ाए गए व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, लेकिन नाबालिग के मामले में, अभिभावक, माता-पिता या आश्रय गृह के अधिकृत व्यक्ति को बच्चे की हिरासत में लेने की अनुमति दी जानी चाहिए.
संपत्ति के मालिकों, नाबालिगों की याचिका में मांग की गई है, अगर उनका नाम वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले परिसर के मकान मालिक के रूप में राजस्व रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो उन्हें लापरवाह माना जाना चाहिए. अगर मालिक संपत्ति को किराए पर देने के लिए पंजीकृत पट्टा समझौते का उत्पादन करने में विफल रहता है, तो लापरवाही भी मानी जानी चाहिए.
यदि कोई अदालत रेड-लाइट एरिया में या बाहर वेश्यालय के रूप में चलाए जा रहे किसी संपत्ति का न्यायिक नोटिस लेती है और यदि ऐसा तथ्य जनता के सामान्य ज्ञान के भीतर है, या यदि राज्य के वित्तीय समर्थन से कोई सर्वेक्षण किया जाता है भी इसे स्वीकार करता है, तो यह समझा जाना चाहिए कि फ्लैट या भवन का उपयोग तस्करी किए गए व्यक्तियों के यौन शोषण के लिए किया जा रहा था.
मसौदा दिशानिर्देश आगे कहते हैं कि अगर नुकसान की मांग करने वाला व्यक्ति गैरकानूनी गतिविधि के लिए इस्तेमाल की जा रही संपत्ति के स्वामित्व का पता लगाने में असमर्थ है, तो इसे निर्धारित करने के लिए एक अदालत आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है.
अगर कोर्ट कमिश्नर ने अपने सर्वेक्षण में कहा कि याचिकाकर्ता को अवैध संपत्ति से मुक्त कर दिया गया था, और अगर अदालत संपत्ति के मालिक को प्रतिवादी पाती है, तो बाद वाले को मुकदमे की रक्षा के लिए छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए, दिशानिर्देश प्रस्तुत करते हैं.
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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