बेंगलुरु: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई.
प्रियांक खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मुफ्त बस पास देने का फैसला किया गया है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर बोझ कम होगा और छात्रों को शिक्षा तक पहुंचने में मदद मिलेगी.
कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए “यूथ एम्प्लॉयमेंट ब्रिज” रोजगार केंद्र स्थापित करने को भी मंजूरी दी है. इन केंद्रों के माध्यम से नौकरी तलाश रहे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार से जोड़ा जाएगा.
युवाओं में खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में 10,000 ‘भारत जोड़ो युवा संघ’ क्लब स्थापित किए जाएंगे. प्रत्येक क्लब को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. इस योजना के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
कैबिनेट ने कुछ आवासीय भवनों को बिजली कनेक्शन के लिए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से एकमुश्त छूट देने का भी फैसला किया है. इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पात्र संपत्तियों को बी-अकाउंट से ए-अकाउंट में बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय लिया गया है.
बैठक में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) और बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) क्षेत्र में सड़क ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. इसमें वार्ड स्तर की सड़कों के सुधार का कार्य भी शामिल है.
ये फैसले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद विधानसौध में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए. बैठक में उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर, वरिष्ठ मंत्री और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे.