नई दिल्ली: फ्रंटियर्स इन सस्टेनेबल फूड में प्रकाशित एक नया अध्ययन सिस्टम्स जर्नल थर्सडे ने अपने शोध में पाया है कि कैसे जलवायु परिवर्तन के कारण खेती के तौर-तरीकों में बदलाव का खतरा बढ़ा है. यही नहीं जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक सूखा, आग और बाढ़ की संभावना का संकेत भी मिल रहा है, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हो सकती हैं,
अध्ययन “निम्न और मध्यम आय वाले देशों” (एलएमआईसी) में हॉटस्पॉट की मैपिंग की है जहां जलवायु परिवर्तन, कृषि और लैंगिक असमानता एक दूसरे से मिलती हैं. इसमें पाया गया कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों में कृषि क्षेत्र में महिलाएं जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हो सकती हैं.
धन और स्वामित्व तक की असमान पहुंच से लेकर पोषण की कमी तक, अध्ययन एलएमआईसी में महिलाओं को नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील होने का प्रमाण पेश किया है. इसमें यह भी बताया गया है कि कम आय वाले देशों में ग्रामीण कृषि श्रम शक्ति का 48 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद, महिलाएं सूखे या बाढ़ जैसी कृषि को प्रभावित करने वाली घटनाओं से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सूखे के दौरान पुरुषों की तुलना में दोगुनी संख्या में महिलाओं ने कम खाना खाया है.
सीजीआईएआर जेंडर प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अफ्रीका के लिए सीजीआईएआर जलवायु अनुसंधान के त्वरित प्रभाव (एआईसीसीआरए) और विश्व बैंक समूह के शोधकर्ताओं द्वारा लिखित, अध्ययन, ‘कृषि में महिलाएं कहां हैं? जिसमें एग्री फूड सिस्टम सबसे अधिक क्लाइमेट रिस्क पर है. जलवायु-कृषि-लिंग असमानता हॉटस्पॉट की मैपिंग के लिए एक पद्धति, जलवायु परिवर्तन जोखिम को निर्धारित करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ढांचे का उपयोग करती है. लेखकों ने इस जोखिम का सामना करने वाले क्षेत्रों का मैपिंग करने के लिए एलएमआईसी से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का भी उपयोग किया.
रिपोर्ट द्वारा बनाया गया एक सूचकांक देश में कृषि में काम करने वाली महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के जोखिम के आधार पर देशों को वर्गीकृत करता है – अधिकतम जलवायु जोखिम से लेकर सबसे कम जोखिम तक.
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इस रैंकिंग को निर्धारित करने के लिए, रिपोर्ट तीन कारकों का उपयोग करती है – जलवायु खतरे, जलवायु खतरों का जोखिम, और मौजूदा लैंगिक असमानताओं के कारण महिलाओं की भेद्यता. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान और यमन जैसे अन्य देशों के साथ भारत सबसे अधिक जोखिम वाली श्रेणी के देशों में से एक है. कुल मिलाकर, अध्ययन में दुनिया भर में 87 एलएमआईसी को स्थान दिया गया.
अध्ययन के लेखकों ने कहा, “जलवायु परिवर्तन की स्थिति में लैंगिक समानता के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना जलवायु-कृषि-लिंग असमानता हॉटस्पॉट की पहचान से नहीं रुकता है.”
आगे के कदम में शामिल हो सकते हैं, “सेकेंडरी केस स्टडी में साक्ष्य का उपयोग करके हॉटस्पॉट के रूप में इलाके का सत्यापन, मुख्य योगदान घटकों का विश्लेषण – खतरे, जोखिम, भेद्यता – हॉटस्पॉट की पहचान के लिए उपयोग किए गए डेटा के आधार पर, हॉटस्पॉट इलाकों में गहन मामले का अध्ययन कृषि-खाद्य प्रणाली के परिणाम, जलवायु लचीलापन क्षमता और लैंगिक असमानताएं किस तरह से मिलती हैं, साथ ही प्रचलित नीतियां भी; और हॉटस्पॉट इलाकों में अनुकूली और लचीलापन क्षमताओं और जलवायु कार्रवाई में लैंगिक समानता का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप या नीति की क्षमता का परीक्षण करने वाले पायलट अध्ययन.
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असमानता के हॉटस्पॉट
अध्ययन में जिन जलवायु परिवर्तन के खतरों में सूखा, बाढ़, जलवायु परिवर्तनशीलता, हाई टेंपरेचर तापमान और फसल उगाने के मौसम में कमी को शामिल किया गया हैं. इन खतरों के प्रति महिलाओं के जोखिम को समझने के लिए, लेखकों ने कृषि में महिला रोजगार जैसे संकेतकों का उपयोग किया.
जहां तक इन देशों में कृषि प्रणालियों में महिलाओं की असुरक्षा का सवाल है, अध्ययन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा बनाए गए सामाजिक संस्थानों और लिंग सूचकांक का उपयोग करता है, जो देशों को 0 से 100 के पैरामीटर पर स्कोर करता है, यह इस बात पर आधारित है कि उनका भेदभाव कितना है. कानून और सामाजिक मानदंड महिलाओं के प्रति हैं. सूचकांक में भारत का स्कोर 43 है.
तीन संकेतकों के औसत मूल्यों को लेते हुए, अध्ययन ने एक नक्शा बनाया जो दुनिया में जलवायु-कृषि-लिंग असमानता हॉटस्पॉट देशों को चिह्नित करता है. अध्ययन के अनुसार, दक्षिण एशिया का अधिकांश हिस्सा उच्चतम जोखिम वाले समूह में है, जैसा कि अफ्रीका के कुछ देशों में है. हालांकि, अध्ययन बताता है कि दोनों क्षेत्रों के हॉटस्पॉट होने के कारण अलग-अलग हैं – दक्षिण एशिया में, जलवायु आपदाओं की उच्च दर इसका कारण है, जबकि अफ्रीका में संरचनात्मक असमानताओं के कारण महिलाओं की बड़ी संख्या में काम करना है.
अध्ययन यह भी बताया गया है कि कैसे कुछ महिलाओं में जलवायु-प्रतिरोधी कृषि को अपनाने की कम क्षमता होती है, और बताया जाता है कि दक्षिण एशिया और अफ्रीका में, औसत महिला किसानों के पास उतनी जमीन नहीं है या उनके पास पुरुष किसानों जितना पैसा नहीं है. अध्ययन में कहा गया है कि इसका मतलब यह है कि जब जलवायु परिवर्तन का ख़तरा आता है तो उन्हें कम फ़ायदा होता है.
जबकि नुकसान और जलवायु परिवर्तन के लिंग आधारित अनुभवों पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है, अध्ययन भेद्यता वाले हॉटस्पॉट का मानचित्रण करके इसे एक कदम आगे ले जाता है. देश के स्तर से परे, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के दो-दो देशों – पाकिस्तान, बांग्लादेश, माली और जाम्बिया – के चार केस अध्ययन हैं – जहां लेखकों ने जिला-स्तरीय जोखिम विश्लेषण किया.
अध्ययन के लेखकों ने कहा, “ऐसे इलाकों की पहचान करने की प्रासंगिकता और तात्कालिकता जहां जलवायु परिवर्तन कृषि-खाद्य प्रणालियों को सबसे अधिक प्रभावित करता है और जनसंख्या समूहों या क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की संभावना है जो विशेष रूप से कमजोर हैं, साहित्य में और जलवायु में किसी को भी पीछे न छोड़ने की भावना से तेजी से स्वीकार किया गया है.” और विकास नीति क्षेत्र. हॉटस्पॉट मानचित्र सबसे अधिक जोखिम वाली आबादी के लिए दुर्लभ संसाधनों के आवंटन का मार्गदर्शन कर सकते हैं. ”
(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)
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