नई दिल्ली: अमेरिका केवल भारत के रक्षा संबंधों से ‘हताश’ नहीं है, बल्कि ‘काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट’ काटसा कानून के तहत भारत पर प्रतिबंधों की भी योजना बना रहा है, एक शीर्ष अमेरिकी सरकारी अधिकारी ने दिप्रिंट को यह जानकारी दी है.
एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त बताया कि तुर्की ही नहीं, ट्रंप प्रशासन भारत पर भी कड़ी निगरानी रख रहा है. भारत की एस -400 प्रणाली खरीदने और मास्को से अधिक रक्षा खरीद भारत के लिए चिंता का एक गंभीर कारण बन गया है. भारत को अब काटसा कानून के तहत प्रतिबंधित माना जा रहा है.
हालांकि, अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंधों को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि रूस को नई दिल्ली को एस -400 ट्रायम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली देने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वाशिंगटन डीसी भारत के लिए ‘बेहद निराश और दुखी’ है. क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा संबंधों में परिवर्तन आया है.
अधिकारी ने कहा, अमेरिका विशेष रूप से इस बात पर अड़ा हुआ है कि पिछले तीन वर्षों में किसी भी बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं. जबकि रूस के साथ कई बड़े पैमाने पर सौदों के लिए बातचीत जारी है. अगर भारत अमेरिका के स्टेल्थ (छुपकर) लड़ाकू विमानों का आर्डर देता है, तो यह एकमात्र उद्धारकर्ता हो सकता है.
भारत-रूस रक्षा समझौता
काटसा 2 अगस्त 2017 को लागू किया गया था. पिछले साल, अमेरिका ने काटसा के तहत चीन पर रूसी युद्धक विमानों और एस -400 सिस्टम खरीदने के लिए प्रतिबंध लगाए थे. इस साल 17 जुलाई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि रूसी एफ-400 खरीदने के लिए अमेरिका एफ-35 लड़ाकू जेट की तुर्की में बिक्री पर लगा रोक देगा.
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अमेरिका की धमकियों के बावजूद, भारत दोनों देशों के बीच सैन्य बिक्री को बढ़ावा देने के लिए रूस के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है. ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के व्लादिवोस्तोक यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, जिसे 4 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा.
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इसके अतिरिक्त, भारत नौसेना के लिए रूस से दो गाइडेड मिसाइल-फ्रिगेट खरीदने की भी योजना बना रहा है. भारत ने काटसा प्रतिबंधों से बचने के लिए यूरो में भुगतान करके फ़्रिगेट्स खरीदने की योजना बनाई है. मास्को भी दो अतिरिक्त फ्रिगेट विकसित करने में नई दिल्ली की मदद कर सकता है. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत को पनडुब्बियों के अगले बैच को विकसित करने में मदद करने के लिए रूस के साथ भी बातचीत चल रही है.
एशिया कार्यक्रम के उप निदेशक और वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक विल्सन केंद्र में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ सहयोगी माइकल कुगेलमैन ने कहा भारत के साथ काटसा पर अमेरिका द्वारा की गई कॉल हालिया समय में यूएस-इंडिया संबंधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है. क्या इसे प्रतिबंधों से गुजरना चाहिए, यह संबंध एक बड़े संकट में पड़ सकता है. भारत पर उनकी टैरिफ नीतियों के बावजूद, मुझे विश्वास नहीं है कि ट्रंप वास्तव में भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे.
अमेरिका-भारत के संबंधों में तनाव
पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ की भारत यात्रा के दौरान ऐसा माना जा रहा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें कहा था कि भारत एस-400 के साथ आगे बढ़ेगा.
यह ट्रम्प प्रशासन ही था जिसने 2018 में दोनों देशों में संवेदनशील वस्तुओं के कुशल हस्तांतरण और आपूर्तिकर्ताओं के एकीकरण के लिए भारत को ‘सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 या एसटीए का दर्जा दिया था.
द्विपक्षीय व्यापार पर दोनों देशों के बीच मतभेदों के बावजूद ट्रंप प्रशासन को उम्मीद की थी कि वह नई दिल्ली को अपने अधिक हथियार बेचकर भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने में सक्षम होंगे.
इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी सरकार ने सीनेट में एक कानून बनाया, जिसमें अपने शस्त्र निर्यात नियंत्रण कानून में संशोधन करके उच्च-तकनीकी रक्षा सेना की बिक्री के लिए अपने नाटो सहयोगियों के साथ भारत की स्थिति को सुधारने करने की मांग की गई.
अमेरिका ने भारत को संवेदनशील और एन्क्रिप्टेड तकनीक के हस्तांतरण सहित दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य बिक्री को बढ़ावा देने के प्रयास में एक ’मेजर डिफेंस पार्टनर’ का पदनाम भी किया था.
भारत में रूसी अस्र-शस्र बढ़ने से अमेरिका निराश है
वाशिंगटन स्थित यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल में एयरोस्पेस और डिफेंस के प्रमुख बेंजामिन श्वार्ज ने कहा, ‘भारत में रूसी अस्र-शस्र बढ़ने के साथ अमेरिकी सेना निराश है. यह संयुक्त अभियानों के संदर्भ में भारतीय और अमेरिकी प्लेटफार्मों के बीच अंतर को प्रभावित कर सकता है. यह प्रौद्योगिकी के आसान हस्तांतरण के लिए एक बाधा भी बन सकता है.’
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उन्होंने यह भी कहा, ‘रक्षा व्यापार में वृद्धि जारी है, यूएवी और लड़ाकू विमानों के लिए नए बड़े सौदे अभी भी लंबित हैं. यह विशेष रूप से पृष्ठभूमि में होने वाले रूसी सौदों के साथ समय और प्रयास को देखते हुए निराशाजनक है. वाणिज्यिक सौदों पर प्रगति में तब मदद मिलेगी. काटसा सक्रिय होगा और और प्रबंधित किया जाना है.
भारत और अमेरिका ने पहले ही दो प्रमुख रक्षा संबंधी संधि-पत्रों लेमोआ (लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) और कॉमकासा (संचार, संगतता और सुरक्षा समझौते) पर हस्ताक्षर किए हैं.
अमेरिकी रक्षा उद्योग के एक प्रतिनिधि ने नाम न बताने की शर्त पर कहा ‘एफ -21 फाइटर पर एक सरकार-से- सरकार का सौदा काटसा और व्यापार विवाद सहित सभी समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि अमेरिका वास्तव में भारत के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता है क्योंकि यह नई दिल्ली को चीन के लिए काउंटर के रूप में देखता है. इसलिए जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक यह जारी रहेगा.
भारत की 18 अरब डॉलर की डील के तहत 114 युद्धक विमान खरीदने की योजना है. प्रारंभिक टेंडर अप्रैल में भारतीय वायु सेना द्वारा जारी किया गया था. कुछ शीर्ष दावेदार लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के एफ/ ए -18 द्वारा यूएस ‘एफ-21 अन्य हैं.
2 + 2 मंत्रिस्तरीय बैठक का दूसरा दौर इस साल सितंबर में वाशिंगटन में होगा. संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए पीएम मोदी सितंबर में अमेरिका का दौरा भी कर सकते हैं.
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