चंडीगढ़, 21 मार्च (भाषा) हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन में डिजिटल सुधारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य भर के पटवारियों और कानूनगो को ‘स्मार्ट टैबलेट’ से लैस करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इसके लिए सरकार ने 4,156 स्मार्ट टैबलेट की खरीद को मंजूरी दी है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्व मंत्री विपुल गोयल द्वारा स्वीकृत इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर के कार्यों का आधुनिकीकरण करना, प्रक्रियागत देरी को कम करना और राजस्व सेवाओं की समग्र कार्यप्रणाली को अधिक सुगम और प्रभावी बनाना है।
पटवारी गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है, जो भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कानूनगो पटवारी और उच्च अधिकारियों के बीच समन्वय का कार्य करने वाला राजस्व अधिकारी होता है।
वित्त आयुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) सुमिता मिश्रा के हवाले से बयान में कहा गया कि यह पहल प्रौद्योगिकी को जमीनी स्तर तक ले जाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
बयान में कहा गया है कि टैबलेट उपलब्ध होने के बाद अधिकारी क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने, आंकड़े दर्ज करने, जीपीएस-टैग युक्त तस्वीरें लेने और सूचनाओं को वास्तविक समय में सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करने में सक्षम होंगे।
ये उपकरण दूरदराज और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार किए गए हैं।
मिश्रा ने कहा कि इन टैबलेट के उपयोग से भू-अभिलेख प्रबंधन, फसल सर्वेक्षण और आपदा आकलन की प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
भाषा
प्रचेता दिलीप
दिलीप
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