ईटानगर, 18 अगस्त (भाषा) अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ बी डी मिश्रा ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए एक अलग भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) कैडर तैयार करने का बृहस्पतिवार को अनुरोध किया।
केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने यहां राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और इस दौरान ब्रिगेडियर मिश्रा ने राज्य के लिए अलग आईएएस कैडर के गठन का मुद्दा उठाया।
बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि राज्य में लोक प्रशासन और सुशासन की मजबूत नींव रखने में पृथक आईएएस कैडर बहुत मददगार होगा।
मिश्रा ने मंत्री से आग्रह किया, ‘‘ऐसा (पृथक कैडर गठन) होने तक अरुणाचल प्रदेश में तैनात होने वाले आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल कम से कम पांच वर्ष होना चाहिए।’’
अरुणाचल प्रदेश में तैनात आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का वर्तमान कार्यकाल तीन साल का है।
मिश्रा ने सुशासन पर अमल करने के उद्देश्य से दो-दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए केंद्र की सराहना की।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास पारदर्शिता, ‘सभी के लिए न्याय’ और जनता के अनुकूल सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करेंगे।
मिश्रा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्य को विशेष सहायता प्रदान करने का भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया।
राज्यपाल ने राज्य में लंबित पेंशन मामलों को व्यवस्थित करने में व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री चौना मीन की भी सराहना की।
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