नई दिल्लीः सरकार ने बुधवार को बताया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) निधि को बहाल करने और उसे वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है.
लोकसभा में भर्तृहरि महताब के प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह जानकारी दी. महताब ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को बहाल करने के फैसले के बारे में सवाल पूछा था.
सिंह ने बताया कि सरकार ने मौजूदा सांसद निधि (एमपीलैड) के दिशा-निर्देश के अनुसार, एक किश्त में 2 करोड़ रुपए प्रति सांसद की दर से सांसद निधि की राशि निर्मुक्त करने के साथ वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के दौरान सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) को पुनः बहाल करने का फैसला किया है.
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, 5 करोड़ रुपए प्रति सांसद की वार्षिक हकदारी के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक सांसद निधि को जारी रखने का अनुमोदन किया है.
मंत्री ने बताया कि इस पर वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक कुल वित्तीय परिव्यय 17,417 करोड़ रुपए आयेगा .
उल्लेखनीय है कि सांसद निधि के तहत हर सांसद के लिए पांच करोड़ रुपये की वार्षिक राशि निर्धारित है. केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते साल 2020 में सांसद निधि को निलंबित कर दिया था जिसे अब बहाल कर दिया गया है.
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