मुंबई, 21 अगस्त (भाषा) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) में सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि मंत्रालय विलय सौदों में तेजी लाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ अन्य कदम उठा रहा है।
उन्होंने कहा कि ये और ऐसी कई अन्य पहल देश में व्यापार को आसान बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा हैं।
मुखर्जी ने यहां फिक्की के वार्षिक पूंजी बाजार सम्मेलन में कहा, ‘‘हम फास्ट-ट्रैक विलय के दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही, विलय सौदों में तेजी लाने के लिए आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रक्रिया को सरल भी बना रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि मंत्रालय को कई सुझाव मिले हैं और अगले 10-15 दिन में नए फास्ट-ट्रैक विलय और अधिग्रहण दिशानिर्देशों और नियमों का अंतिम संस्करण जारी होने की उम्मीद है।
मुखर्जी ने कहा, ‘‘हम अब सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) के साथ मिलकर एक छोटा कार्यबल गठित करने पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आठ सितंबर तक हम पहला मसौदा तैयार कर लेंगे, जिसमें हम शेयरों के हस्तांतरण या शेयरों के ‘डिमैटेरिसलाइजेशन’ (डिमैट) के लिए आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करने पर विचार करेंगे, ताकि पूरे उद्योग में एक समान प्रक्रिया अपनाई जा सके।’’
भाषा रमण अजय
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