मुंबई, छह अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराकर खरीदारी से बचना चाहिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य और नागरिक आपूर्ति) अनिल डिग्गीकर ने कहा कि खाड़ी देशों से आयात पर निर्भरता के कारण राज्य को एलपीजी की आपूर्ति में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन केंद्र सरकार के सोचे-समझे नीतिगत उपायों से अब स्थिति में सुधार हो रहा है।
एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। स्थिति स्थिर हो गई है। वाणिज्यिक क्षेत्र को एलपीजी की आपूर्ति भी आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है।’’ राशनिंग नियंत्रक और नोडल अधिकारी (एकीकृत खाद्य आपूर्ति के लिए संकट प्रबंधन) चंद्रकांत डांगे ने कहा कि केंद्र के निर्देशों पर शुरू में व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी गई थी।
उन्होंने बताया, ‘‘इसके बाद, चरणबद्ध तरीके से ढील दी गई। पहले, अस्पतालों, स्कूलों, अनाथालयों, श्मशान घाटों और सरकारी संस्थानों जैसी ज़रूरी सेवाओं के लिए 20 प्रतिशत आवंटन की अनुमति दी गई। दूसरे चरण में, रेस्तरां, ढाबों, कैंटीन और सामुदायिक रसोई के लिए 20 प्रतिशत का एक और कोटा जारी किया गया, जो संकट से पहले उनकी खपत के लगभग 20 प्रतिशत पर आधारित था।’’
डांगे ने कहा कि तीसरे चरण में, स्टील, कपड़ा, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और दवा जैसे ज़्यादा मज़दूरों वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी गई।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति स्थिर बनी हुई है, क्योंकि राज्य लगभग 45-50 प्रतिशत तक आत्मनिर्भर है।
उन्होंने कहा, ‘‘अभी हमारे पास लगभग 27,000 टन एलपीजी का रिज़र्व स्टॉक है, जो लगभग तीन दिन के लिए पर्याप्त है।’’
भाषा राजेश राजेश अजय
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