नई दिल्ली: इस हफ्ते किसी भी सब्जी वाले के ठेले पर जाएं, तो आलू और प्याज, दो ऐसी सब्जियां जो लंबे समय से हर घर में इस्तेमाल होती रही हैं, एक-दूसरे के बगल में रखी दिखेंगी. आमतौर पर लोग इन्हें साथ खरीदते हैं, साथ पकाते हैं और एक ही कपड़े के थैले में घर ले जाते हैं. लेकिन अक्टूबर में इन दोनों की कीमतों में काफी अंतर देखने को मिला.
पिछले साल के मुकाबले प्याज की कीमत 116 फीसदी बढ़ गई, जबकि आलू की कीमत 14 फीसदी घट गई. कीमतों में इस अंतर ने भारत में खुदरा महंगाई हाल में बढ़कर 6 फीसदी से ऊपर पहुंचने में योगदान दिया है. हालांकि, महंगाई का यह रुझान आगे भी बना रहेगा, यह जरूरी नहीं है.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई सितंबर के 5.54 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 6.09 फीसदी हो गई. नया आधार वर्ष 2024 लागू होने के बाद यह पहली बार है, जब खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से ऊपर पहुंची है.
खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई. ग्रामीण परिवारों पर इसका ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि वे अपने बजट का बड़ा हिस्सा खाने-पीने की चीजों पर खर्च करते हैं. ग्रामीण इलाकों में महंगाई की दर 6.63 फीसदी रही, जबकि शहरी इलाकों में यह 5.41 फीसदी थी. पिछले महीने दिप्रिंट की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में महंगाई का संबंध तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बजाय प्याज को रखने और स्टोर करने के तरीकों से ज्यादा है. अक्टूबर के आंकड़े इस बात की जांच करते हैं.
आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्याज के लिए शेड
सब्जियों को रखने के इंतजाम में अंतर का उनकी उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता पर काफी असर पड़ता है. सितंबर में जारी फिक्की-ग्रांट थॉर्नटन भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता करीब 4.022 करोड़ टन है. लेकिन इस क्षमता का लगभग 75 फीसदी हिस्सा सिर्फ एक फसल यानी आलू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है.
इसका नतीजा यह है कि आलू को रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज की सुविधा मिलती है, जबकि प्याज को ज्यादातर खेतों में बने हवादार शेड में रखा जाता है. पर्याप्त भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण प्याज की हर फसल का कुछ हिस्सा अंकुरित हो जाता है या सड़ जाता है. ऐसे में जब बाजार में प्याज की सप्लाई घटती है, तो उसके पास बहुत कम भंडार बचता है.
प्याज के बाजार की मुश्किलें पिछले साल जरूरत से ज्यादा उत्पादन होने के कारण और बढ़ गईं. 2025 के ज्यादातर समय में थोक बाजार में प्याज की कीमतें कम रहीं. इससे किसानों ने ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद में अपनी फसल बेचने में देरी की. नासिक से मिली व्यापार संबंधी रिपोर्टों के मुताबिक, किसानों ने इसी वजह से इस साल गर्मियों में प्याज की खेती का रकबा घटा दिया.
यह स्थिति ‘कॉबवेब साइकल’ का उदाहरण है. अर्थशास्त्री 1930 के दशक से इस अवधारणा का जिक्र करते रहे हैं. इसमें किसान पिछली फसल के दाम देखकर अगली फसल लगाने का फैसला करते हैं. इससे कभी बाजार में जरूरत से ज्यादा उत्पादन होता है और कभी कमी हो जाती है. इसलिए अक्टूबर में प्याज की कीमतों में हुई 116 फीसदी बढ़ोतरी का एक हिस्सा पिछले साल कीमतें कम रहने की वजह से भी है.
हालात सुधारने की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इनकी रफ्तार धीमी है. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से खरीफ प्याज की सप्लाई बढ़ रही है. इसके अलावा मिस्र से प्याज का आयात किया जा रहा है और सरकार अपने बफर स्टॉक से भी प्याज जारी कर रही है. हालांकि, कीमतों में बड़ी गिरावट लाने के लिए अभी इन उपायों का असर पर्याप्त नहीं है.
इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण भारत में दिख रहा है. अक्टूबर में खाद्य महंगाई की सबसे ऊंची दर वाले पांचों राज्य इसी क्षेत्र में हैं. हालांकि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि राज्यों के स्तर पर जारी आंकड़े सीमित सैंपल पर आधारित हैं.
जो मेहमान जल्दी चले गए
प्याज की कीमतें लगातार महंगाई बढ़ाने वाला एक कारण बनी हुई हैं, लेकिन दो अन्य चीजों का असर कम हुआ है. चांदी के गहनों की महंगाई दर सितंबर के 87.8 फीसदी से घटकर अक्टूबर में 52.4 फीसदी रह गई. गहनों और दूसरी निजी इस्तेमाल की चीजों का सूचकांक भी इस महीने नीचे आया.
इसके अलावा, माल ढुलाई की महंगाई दर आधी होकर 14.73 फीसदी से घटकर 7.34 फीसदी रह गई. इसकी वजह माल ढुलाई की लागत कम होना नहीं, बल्कि कीमतों का स्थिर होना है. पिछले साल अक्टूबर में माल ढुलाई की लागत बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस साल इसकी तुलना में कीमतें कम बढ़ी हैं.
1995 में प्रकाशित अपने एक चर्चित शोधपत्र में लॉरेंस बॉल और एन. ग्रेगरी मैनकिव ने बताया था कि जब कुछ चुनिंदा चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, जबकि ज्यादातर चीजों की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो इन चुनिंदा चीजों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी के कारण थोड़े समय के लिए औसत कीमतों का स्तर बढ़ जाता है. यह अर्थव्यवस्था के जरूरत से ज्यादा गर्म होने का संकेत नहीं, बल्कि अलग-अलग चीजों की कीमतों में अचानक आए बदलाव का असर है. बाकी चीजों की कीमतों के आंकड़े भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं.
मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, किराये की महंगाई दर 2.36 फीसदी, स्वास्थ्य सेवाओं की 2.05 फीसदी और संचार सेवाओं की 1.96 फीसदी है. इसके अलावा, कीमतें बढ़ने की रफ्तार भी धीमी हो रही है. सितंबर से अक्टूबर के बीच कीमतों में 0.51 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. अप्रैल के बाद यह किसी एक महीने में सबसे कम बढ़ोतरी है. जून में कीमतें 1.03 फीसदी बढ़ी थीं. इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है, हालांकि अभी इसमें गिरावट शुरू नहीं हुई है.
दिसंबर में RBI क्या करेगा
RBI एक खास चीज पर करीबी नजर रख रहा है और वह है रेस्तरां की मेज पर रखी थाली. खाने-पीने की सेवाओं के क्षेत्र में महंगाई दर 9.39 फीसदी से बढ़कर 10.09 फीसदी हो गई है. जब कोई ढाबा अपनी थाली की कीमत बढ़ाता है, तो वह सिर्फ एक महीने में सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखकर ऐसा नहीं करता, बल्कि अपने पूरे मेन्यू की कीमतें बदलता है. और एक बार कीमतें बढ़ने के बाद उन्हें कम होने में समय लगता है. केंद्रीय बैंक के अधिकारी इसे ‘सेकंड राउंड इफेक्ट’ कहते हैं. इसका मतलब है कि सप्लाई में आई किसी समस्या का असर धीरे-धीरे मजदूरी और महंगाई को लेकर लोगों की उम्मीदों पर भी पड़ने लगता है. इसी आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी झटके को नजरअंदाज किया जा सकता है या उस पर कार्रवाई की जरूरत है.
आने वाले महीनों के आंकड़े इस चुनौती को और बढ़ाते हैं. नवंबर और दिसंबर 2025 में कीमतें लगभग स्थिर रही थीं. इसलिए अगर अगले दो महीनों में हर महीने कीमतें करीब 0.12 फीसदी से कम नहीं बढ़ती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में औसत महंगाई दर 6 फीसदी से ऊपर रहेगी. RBI कानून के तहत, केंद्रीय बैंक का 2 से 6 फीसदी के बीच महंगाई बनाए रखने का लक्ष्य तभी चूक माना जाता है, जब लगातार तीन तिमाहियों तक महंगाई इस दायरे से बाहर रहे. यानी इसके बाद एक तय प्रक्रिया शुरू होती है, न कि तुरंत खतरे की घंटी बजती है.
RBI की मौद्रिक नीति समिति ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.5 फीसदी कर दिया था. फरवरी 2023 के बाद यह पहली बार था, जब ब्याज दर बढ़ाई गई. समिति की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर तक होगी. यह बैठक नवंबर के महंगाई आंकड़े जारी होने से पहले होगी. ब्याज दरें फिर बढ़ाने के पक्ष में तीन तर्क हैं. खुदरा महंगाई दर 6 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है, रेस्तरां की कीमतें बढ़ने से महंगाई का दूसरा दौर शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं और रुपये को स्थिर रखना भी जरूरी है.
दूसरी ओर, मौजूदा ब्याज दर को बनाए रखने के पक्ष में भी मजबूत तर्क हैं. हर महीने कीमतें बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है, किराये और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत स्थिर है, खरीफ की फसल बाजार में आ रही है और अक्टूबर में ब्याज दर बढ़ाने का असर अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है.
RBI ने सालाना महंगाई दर 5.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था. अप्रैल से अक्टूबर के बीच औसत महंगाई दर करीब 4.7 फीसदी रही है. इसका मतलब है कि बाकी महीनों में महंगाई दर करीब 6 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान पहले से ही लगाया गया था. ऐसे में अक्टूबर के आंकड़े किसी अप्रत्याशित बदलाव के बजाय RBI के अनुमान के मुताबिक ही हैं. इसलिए या तो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करना या फिर आखिरी बार थोड़ी बढ़ोतरी करना, दोनों फैसले सही हो सकते हैं. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नवंबर के आंकड़ों में प्याज की कीमतें घटती दिखती हैं या नहीं.
समिति चाहे जो भी फैसला करे, उसका असर खेतों से निकलने वाली उपज की कीमतों तक ही सीमित है. ब्याज दरें बढ़ाने से मांग कम हो सकती है और महंगाई को लेकर लोगों की उम्मीदें स्थिर हो सकती हैं, लेकिन इससे प्याज को सड़ने से बचाने के लिए भंडारण की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती. भारत ने आलू के भंडारण की सुविधा तैयार करने में कई दशक लगाए हैं और आज उसकी कीमतों में इन इंतजामों का फायदा दिखता है. प्याज के लिए भी इसी तरह की भंडारण सुविधाएं बनाना, खासकर उन जिलों के पास जहां इसकी खेती होती है, यह सुनिश्चित कर सकता है कि ये रोजमर्रा की जरूरी सब्जियां पूरे साल उपलब्ध रहें.