नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने पंजाब में दवाओं से बने नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी दी है. एजेंसी ने इसे राज्य में नशे की ‘दूसरी लहर’ बताया है. पिछले साल पंजाब में कोडीन वाले कफ सिरप की करीब 9 लाख बोतलें बरामद की गई थीं. एजेंसी के मुताबिक, सभी राज्यों में पंजाब में कफ सिरप की सबसे ज्यादा बोतलें बरामद हुईं.
NCB ने यह भी चिंता जताई कि ब्यूप्रेनॉर्फिन, ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम जैसी सस्ती और कानूनी तरीके से बनाई जाने वाली दवाएं आसानी से मिल रही हैं, जिससे यह समस्या और बढ़ गई है.
दवाओं से बने नशीले पदार्थों के गलत इस्तेमाल का मामला पिछले महीने पंजाब के मानसा जिले में बड़ा मुद्दा बन गया था. यहां नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की एक दवा विक्रेता ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. आरोप है कि झोटा उस दवा विक्रेता से बिना अनुमति प्रेगाबालिन बेचने को लेकर सवाल कर रहे थे.
प्रेगाबालिन नसों के दर्द के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा है. इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के तहत शेड्यूल H1 दवा की श्रेणी में रखा गया है. इसका मतलब है कि इसे किसी पंजीकृत डॉक्टर (RMP) की ओर से लिखे गए पर्चे के बिना नहीं बेचा जा सकता.
पंजाब के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अप्रैल 2025 से इस साल अगस्त के बीच 2.06 करोड़ रुपये की प्रेगाबालिन जब्त की. यह जब्ती 71 कंपनियों से की गई. इनमें से 15 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 42 के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं.
राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आठ तरह की दवाओं के फॉर्मूलेशन का भंडारण और बिक्री सीमित कर दी है. इनमें डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफीन, डाइफेनॉक्सिलेट, कोडीन, पेंटाजोसिन, नाइट्राजेपाम, ब्यूप्रेनॉर्फिन और इनके सॉल्ट वाली दवाएं शामिल हैं. इसके अलावा ट्रामाडोल और टैपेंटाडोल की मुंह से ली जाने वाली ठोस दवाओं की बिक्री और भंडारण पर भी रोक लगाई गई है.
हालांकि, पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने कहा है कि नशे की लत लगाने वाली ऐसी कुछ दवाओं को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए, जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है.
यादव ने पिछले महीने 67वें पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर कहा था, “हाल ही में नागरिक प्रशासन के साथ नशे के खिलाफ हुई एक बैठक में हमने राज्य के बाहर से आने वाली दवाओं से निपटने की समस्या और पंजाब के दक्षिणी मालवा इलाके में इनके ज्यादा असर पर चर्चा की. पुलिस को भी वही अधिकार दिए जाने चाहिए जो ड्रग इंस्पेक्टरों को मिले हैं. नशे की लत लगाने वाली कुछ दवाओं को NDPS एक्ट की सूची में शामिल किया जाना चाहिए.”
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ये दवाएं दूसरे राज्यों से पंजाब में आ रही हैं और उन्होंने इस मुद्दे को दूसरे राज्यों के पुलिस प्रमुखों के सामने भी उठाया है.
उन्होंने कहा, “हमने यह मुद्दा सिर्फ केंद्र सरकार के सामने ही नहीं उठाया है, बल्कि राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस प्रमुखों के साथ भी इस पर बात की है, ताकि सभी मिलकर इस मुद्दे को उठा सकें.”
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