नई दिल्ली: दिल्ली का गुलजार बीयर बाजार सिर्फ बड़े नामों तक ही सीमित नहीं है. दिप्रिंट की जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से 20 सितंबर तक के नए बिक्री आंकड़े बताते हैं कि राजधानी के बीयर पीने वाले ब्रांडों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग शराब को प्राथमिकता देते हैं.
दिल्ली सरकार के सूत्रों द्वारा साझा किए गए डेटा में बेची गई बोतलों की संख्या के आधार पर शीर्ष 20 सबसे अधिक बिकने वाली बीयर को सूचीबद्ध किया गया है और पता चला है कि उनमें से अधिकांश “स्ट्रॉन्ग”, “सुपर स्ट्रॉन्ग” या “एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग” श्रेणियों से संबंधित हैं.
आंकड़ों से पता चलता है कि टुबॉर्ग की स्ट्रॉन्ग डेनिश बीयर दिल्ली में सबसे ज्यादा बिकने वाली भारतीय निर्मित बीयर है, जिसकी 1 जुलाई-20 सितंबर की अवधि के दौरान 41 लाख बोतलें बेची गईं. भूटान से आयातित ड्रुक की प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बीयर , 23 लाख बोतलों की बिक्री के साथ शहर में सबसे लोकप्रिय विदेशी बीयर ब्रांड है.
सूची में अन्य शीर्ष ब्रांडों में किंगफिशर, बडवाइज़र और बीरा 91 के साथ-साथ मेडुसा, रॉकबर्ग, बी यंग, गॉडफादर, बैड मंकी और लोन वुल्फ जैसे कई क्षेत्रीय लेबल शामिल हैं, जिनकी मजबूत पेशकशें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं.
यह प्रवृत्ति विदेशी निर्मित बीयर तक फैली हुई है, जहां ड्रुक के अलावा, बरेली, वोल्ट और गोल्डन हार्ट जैसे ब्रांडों की मजबूत बीयर सूची में शीर्ष पर हैं.
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज़ (CIABC) के महानिदेशक विनोद गिरी ने दिप्रिंट को बताया कि भारतीय बाज़ार में स्ट्रॉन्ग बीयर श्रेणी का दबदबा है, जो देश में बीयर की बिक्री का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है.
दूसरी ओर, जिन बीयर को स्ट्रॉन्ग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जैसे लेजर्स, व्हीट एले और साइट्रस-इन्फ्यूज्ड किस्मों की मांग कम है.
उदाहरण के लिए, दिल्ली के आंकड़ों से पता चला कि इस अवधि के दौरान ड्रुक की लेगर बीयर की केवल 14,880 बोतलें बिकीं, जबकि ब्रांड की “प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बीयर” की 22.84 लाख बोतलें बिकीं.
इसी तरह, घरेलू सूची में, बीरा जैसे लोकप्रिय ब्रांडों की शीर्ष 20 सबसे अधिक बिकने वाली सूची में केवल उनकी अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग बीयर थी, जबकि उनकी साइट्रस-इन्फ्यूज्ड बीयर और अन्य किस्मों का कोई उल्लेख नहीं था.
नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और ट्रस्टी राहुल सिंह ने इस प्रवृत्ति को “किसी की बहुत अच्छी कमाई” बताते हुए कहा कि ऐसी बीयर की किफायती कीमत उनकी लोकप्रियता में प्रमुख भूमिका निभाती है.
सिंह ने दिप्रिंट को बताया, “सस्ती कीमत के अलावा, जो लोग अक्सर इन बीयर को खरीदते हैं वे स्वाद के प्रति सचेत नहीं होते हैं. उन्हें आनंद लेने के लिए बस एक स्ट्रॉन्ग बीयर की ज़रूरत होती है.” उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं के लिए ब्रांड कोई चिंता का विषय नहीं है.
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दिल्ली में क्षेत्रीय खिलाड़ी राष्ट्रीय दिग्गजों पर भारी पड़े
CIABC के गिरी के अनुसार, भारत में तीन सबसे बड़े शराब बनाने वाले – यूबी-हेनेकेन, कार्ल्सबर्ग और अनह्यूसर-बुश इनबेव – देश के 85 प्रतिशत बीयर बाजार को नियंत्रित करते हैं, लेकिन दिल्ली में क्षेत्रीय खिलाड़ियों की तुलना में उनकी हिस्सेदारी कम है.
उन्होंने कहा, “छोटे क्षेत्रीय खिलाड़ियों की हिस्सेदारी दिल्ली में अधिक है. किंगफिशर, जो परंपरागत रूप से दिल्ली के बाजार पर हावी रहा है, अब सबसे बड़ा ब्रांड नहीं है.”
गिरि ने खुदरा परिदृश्य में बदलाव पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि जहां पहले निजी दुकानें भी संचालित होती थीं, अब सभी खुदरा बिक्री सरकारी दुकानों के माध्यम से हो रही हैं.
उन्होंने कहा, “हालांकि सभी राजस्व आंकड़े गिरावट का संकेत नहीं दे सकते हैं, लेकिन ब्रांड की उपलब्धता में बदलाव हुए हैं और कुछ लोकप्रिय ब्रांड पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इस प्रकार उपभोक्ता की पसंद सीमित हो गई है.”
एक संतुलित उत्पाद शुल्क नीति की आवश्यकता पर जोर देते हुए, गिरि ने कहा कि प्रमुख खिलाड़ी उन बाजारों से बाहर रहते हैं जहां शराब की बिक्री सरकारी दुकानों के माध्यम से की जाती है, उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, जहां बडवाइज़र और किंगफिशर जैसे लोकप्रिय ब्रांड व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं.
गिरि के अनुसार, दिल्ली सरकार को लंबे समय तक चलने वाली उत्पाद शुल्क नीति लाने की जरूरत है जिसमें प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और उत्पादों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकारी खुदरा के साथ निजी खुदरा को भी शामिल किया जाए.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “मौजूदा नीति एक स्टॉप-गैप उपाय है. व्यवसाय को चालू रखने के लिए इसे समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है. यह सभी हितधारकों के लिए काम करने के लिए एक नियोजित उत्पाद शुल्क नीति डिज़ाइन नहीं है. दीर्घकालिक उत्पाद नीति के अभाव में कंपनियां लंबे समय के लिए योजनाएं नहीं बना सकतीं. उन्हें नीति के मोर्चे पर स्पष्टता की जरूरत है.”
उन्होंने आगे कहा, “चूंकि दिल्ली का ऑपरेटिंग मार्जिन वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए पैन इंडिया पहुंच वाली कंपनियों के पास दिल्ली में अनिश्चित नियामक माहौल का सामना करने पर आपूर्ति के लिए अन्य बाजारों को प्राथमिकता देने का विकल्प है.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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