नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छह मई को ‘एक राज्य-एक आरआरबी’ के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा करेंगी।
यह योजना एक मई से हकीकत बन जाएगी। इसके तहत 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का एकीकरण किया जाएगा, ताकि बेहतर परिचालन दक्षता और लागत को युक्तिसंगत बनाया जा सके।
आरआरबी के एकीकरण के इस चौथे दौर के साथ इनकी संख्या मौजूदा 43 से घटकर 28 रह जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ बैठक करेंगी और एकीकरण सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करेंगे। ‘एक राज्य-एक आरआरबी’ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 11 राज्यों – आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके प्रत्येक के लिए एक इकाई बनाई जाएगी।
आंध्र प्रदेश में चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को ‘आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक’ नामक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समाहित किया जाना है।
उत्तर प्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रायोजन के अंतर्गत लखनऊ में प्रधान कार्यालय वाले ‘उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक’ में समाहित किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के मामले में, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित बंगीय ग्रामीण विकास, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के प्रायोजन के अंतर्गत कोलकाता में प्रधान कार्यालय वाले ‘पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक’ में समाहित किया जाएगा।
बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में दो-दो आरआरबी को एक में विलय कर दिया जाएगा।
भाषा अनुराग रमण
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