नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) को उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करने के लिए कहा है, जिससे भारत सरकार पर कोई जवाबदेही न बने।
तेल व ऊर्जा क्षेत्र की कुछ सीपीएसयू द्वारा एलओसी जारी करने के संबंध में आवेदन मिलने के बाद 20 मार्च, 2023 की तारीख वाला कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है।
ज्ञापन के अनुसार, “जरूरतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सीपीएसई अपनी वित्तीय शक्ति के आधार पर एलओसी जारी कर सकते हैं। साथ ही ऐसे सभी एलओसी इस खंड को शामिल करने के बाद ही जारी किए जाएंगे जिससे किसी भी परिस्थिति में आश्वासन पत्र को जारी करने के लिए भारत सरकार की जवाबदेही नहीं हो।’’
वित्तीय जवाबदेही कानून के प्रावधान के अनुसार, बजट के लिए सरकार द्वारा दी गई गारंटी की जानकारी मांगी जाती है।
इसमें आगे स्पष्ट किया गया कि मंत्रालय और विभाग भारत सरकार की ओर से 31 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के तहत निर्दिष्ट कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं करेंगे।
वित्तीय स्थिति के आधार पर एलओसी जारी करना नियमित प्रक्रिया का अंग है।
भाषा अनुराग अजय
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