नयी दिल्ली, पांच जनवरी (भाषा) सरकार देशभर में भारतीय मानक समय (आईएसटी) को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए एक व्यापक नीति लाने की योजना बना रही है। उपभोक्ता मामलों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा कि इस पहल का मकसद सभी नेटवर्क और कंप्यूटर का आईएसटी के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करना है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दूरसंचार सेवाप्रदाता, इंटरनेट सेवाप्रदाता, बिजली ग्रिड, बैंक, शेयर बाजार जैसी संस्थाएं आईएसटी को अपनाएं।
इस समय सभी दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं को आईएसटी को अनिवार्य रूप से नहीं अपनाया जा रहा है। वे वैश्विक उपग्रह प्रणाली (जीएनएसएस) जैसे अन्य स्रोत से जुड़े सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उपभोक्ता मामलों का विभाग (डीओसीए) पहले ही राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ एक परियोजना पर काम कर रहा है, ताकि आईएसटी के लिए सटीक समय का पता लगाया जा सके और उसका प्रसार किया जा सके।
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मंत्रालय विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत ‘‘आईएसटी को अनिवार्य रूप से अपनाने’’ के लिए एक व्यापक नीति और मानकों की रूपरेखा तैयार करने की योजना बना रहा है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों का अध्ययन करने और परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे।
भाषा पाण्डेय अजय
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