नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) सरकार ने 300 करोड़ रुपये तक की लागत वाली राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 12 महीने और 301 से 500 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए 18 महीने की मूल निर्माण अवधि निर्धारित की है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने सोमवार को कहा कि मैदानी और ऊबड़-खाबड़ वाले इलाकों में बनने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की निर्माण अवधि अब उनकी कुल सिविल लागत के आधार पर तय की जाएगी।
मंत्रालय के अनुसार, पुराने नियमों में बदलाव की जरूरत महसूस हुई थी, इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर नए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
इसी प्रकार, 501 से 1,500 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 24 महीने की अवधि तय की गई है। हालांकि, यदि परियोजना जटिल है जैसे कई रेलवे ओवरब्रिज, लंबी एलिवेटेड सड़क या सुरंग शामिल हो तो समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।
मंत्रालय ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों जैसे पहाड़ काटने और ढलानों को स्थिर करने के काम को ध्यान में रखते हुए तय किए गए निर्माण समय में अतिरिक्त 12 महीने और जोड़े जाएंगे।
मंत्रालय के बयान में कहा कि ये नई समय-सीमा छह मई, 2026 के बाद शुरू होने वाली सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर लागू होंगी।
भाषा
योगेश अजय
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