मुंबई, 10 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को शहरी गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों को 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित करने और पाइप के जरिए रसोई गैस (पीएनजी) कनेक्शन के लिए आवेदन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। यह कदम पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर इसके प्रभाव के मद्देनजर उठाया गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधाओं के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित हुई है, जिससे एलपीजी की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं।
सरकार ने इन परिस्थितियों में पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया में तेजी लाने को एक अल्पकालिक समाधान बताया है।
सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे चालू रहने वाली हेल्पलाइन सेवा सुनिश्चित करें और शहर की जनसंख्या तथा बढ़ती मांग के आधार पर सहायता केंद्रों की संख्या बढ़ाएं।
साथ ही, कंपनियों को वार्ड स्तर पर नए केंद्र खोलने और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने को कहा गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक वैश्विक हालात स्थिर नहीं हो जाते। इसके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कंपनियां जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी और पाइपलाइन विस्तार पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट सौंपेंगी, जिसकी हर सोमवार को राज्य स्तर पर समीक्षा की जाएगी।
भाषा सुमित रमण
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