नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों ने बीते वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न सूक्ष्म, लघु एवं मझोले (एमएसएमई) उपक्रमों का 7,673.95 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया है। इस्पात मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।
यह इससे पिछले वित्त वर्ष में एमएसएमई को चुकाई गई 5,511.07 करोड़ रुपये की राशि से 39.3 प्रतिशत अधिक है।
मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) पर एमएसएमई के बकाया भुगतान की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जाती है। इससे एमएसएमई को 45 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह के भुगतान की समयसीमा 45 दिन की है।
मंत्रालय ने कहा कि इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने मार्च, 2023 में एमएसएमई को 876.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह सालाना आधार पर 38.1 प्रतिशत अधिक है। पिछले महीने की तुलना में यह राशि 23.1 प्रतिशत अधिक है।
पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने एमएसएमई को 7,673.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह राशि इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 39.3 अधिक है।
इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनियों में सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, केआईओसीएल, मॉयल, मेकॉन, एमएसटीसी और उसकी अनुषंगी एफएसएनएल शामिल हैं।
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