नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने बुधवार को कहा कि 50 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए कर दरों में खासी कटौती की जानी चाहिए, जबकि 30 प्रतिशत की उच्चतम दर केवल उनसे अधिक आय वालों पर ही लागू होनी चाहिए।
वर्तमान में नई कर व्यवस्था के तहत 24 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर भेजे अपने सुझावों में कहा है कि व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती करने से कर अनुपालन और कर-आधार दोनों बढ़ेंगे।
उसने सुझाव दिया है कि 30 लाख रुपये तक की आय पर अधिकतम कर दर 20 प्रतिशत, 30 से 50 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 50 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत रखी जानी चाहिए। इससे न केवल मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी बल्कि राजस्व प्रवाह में भी स्थिरता आएगी।
उद्योग मंडल ने कहा कि कॉरपोरेट कर दर 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के बावजूद कर संग्रह में वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में यह 6.63 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 8.87 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह दर्शाता है कि कर दरों में नरमी से अनुपालन और राजस्व दोनों में सुधार होता है।
पीएचडी चैंबर ने यह भी सिफारिश की है कि नई विनिर्माण इकाइयों को आकर्षित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 115बीएबी के तहत 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट कर दर फिर से लागू की जानी चाहिए। इससे विदेशी निवेश, रोजगार सृजन तथा निर्माण क्षेत्र के विस्तार को बल मिल सकता है।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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