नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में कंपनी और दिवाला कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
संसद का मानसून सत्र जुलाई के अंत में या अगस्त में शुरू हो सकता है।
कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनी अधिनियम और दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमिता संहिता (आईबीसी) को लागू कर रहा है।
अधिकारी ने बताया, दोनों कानूनों में संशोधन की योजना बनाई जा रही है और इस संबंध में विधेयक मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है।
हालांकि प्रस्तावित बदलावों के बारे में फिलहाल पता नहीं चल सका है।
मंत्रालय ने 18 जनवरी को आईबीसी को कुछ बदलाव लाने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें प्रक्रिया पर नजर रखना, पहले से तैयार ढांचे के दायरे का विस्तार करना और मानव के न्यूनतम दखल के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक मंच विकसित करना शामिल था।
मंत्रालय ने आईबीसी को प्रस्तावित बदलाव में सभी संबद्ध लोगों की टिप्पणियां मिली हैं।
साल 2016 में अस्तित्व में आई आईबीसी कर्ज में फंसी संपत्ति का बाजार आधारित और नियत समय में समाधान करती है। इसमें पहले से ही कई संशोधन हो चुके हैं।
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