नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी इरेडा में अपनी 25 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है।
सार्वजनिक इकाइयों के विनिवेश पर नजर रखने वाले निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सोमवार को इरेडा के आईपीओ से संबंधित प्रक्रिया के संचालन के लिए मर्चेंट बैंकरों से निविदा आमंत्रित की।
निविदा प्रस्ताव के मुताबिक बाजार नियामक सेबी के पास पंजीकृत पहली श्रेणी के मर्चेंट बैंकर अकेले या गठजोड़ बनाकर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास पूंजी बाजार में सार्वजनिक निर्गमों के संचालन से जुड़ा अनुभव होना जरूरी है।
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के आईपीओ के लिए सरकार तीन मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त कर सकती है। इसके लिए 28 अप्रैल तक बोलियां लगाई जा सकती हैं।
इरेडा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत संस्था है जो नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इरेडा में सरकारी हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री के लिए आईपीओ लाने की योजना को स्वीकृति दी थी।
गत 31 मार्च को इरेडा की चुकता पूंजी 2,284.60 करोड़ रुपये थी। नेटवर्थ 5,268.11 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 633.53 करोड़ रुपये था।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
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