नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्राथमिकता वाले क्षेत्र की ऋण श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा, ”हमें ईवी को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव मिला है। हम बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र की ऋण श्रेणी को फिर से तैयार करने पर विचार करेंगे।”
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा की जानी है।
आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देना अनिवार्य है।
भाषा पाण्डेय
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