नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) दूरसंचार विभाग को बकाया देनदारियों को लेकर सरकारी राहत पाने वाली वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के जून तक पूरी होने की उम्मीद है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
इस पुनर्मूल्यांकन को पहले 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।
सूत्रों ने बताया कि ‘संचार लेखा नियंत्रक’ द्वारा आंतरिक लाइसेंस शुल्क के पुनर्मूल्यांकन के बाद स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) की भी समीक्षा की जा रही है। इसी कारण इस प्रक्रिया की समयसीमा जून तक बढ़ा दी गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2006-07 से 2018-19 की अवधि के लिए उसके एजीआर बकाये को 87,695 करोड़ रुपये पर ‘‘रोक’’ (फ्रोजन) दिया है।
हालांकि यह राशि पुनर्मूल्यांकन के अधीन है।
इसमें वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के वे एजीआर बकाया शामिल नहीं हैं, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के 2020 के आदेश के तहत अंतिम रूप दिया जा चुका है और जिनका भुगतान उसी के अनुसार किया जाना है।
भाषा निहारिका अजय
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