नयी दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सुझाव दिया है कि सरकार आगामी आम बजट में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत अनिवार्य दो प्रतिशत के अलावा एक प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान करे। इस कदम से कंपनियों को कोविड-19 टीके की बूस्टर खुराक उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
सीआईआई ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे आर्थिक गतिविधियों पर महामारी के कारण लगाई पाबंदियां हटाएं, क्योंकि कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के कारण अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बहुत अधिक नहीं है।
सीआईआई के अध्यक्ष टी वी नरेंद्रन ने कहा, ‘‘सीआईआई का सुझाव है कि एक फीसदी अनिवार्य सीएसआर कोष टीकाकरण के लिए रखने का प्रावधान किया जाए। बजट में अतिरिक्त एक फीसदी शुल्क 12 महीने की अवधि के लिए सीएसआर आवश्यकताओं में जोड़ा जा सकता है ताकि सभी आयुवर्ग के लोगों को एहतियाती खुराक उपलब्ध करवाई जा सके।’’
परिसंघ ने आशा जताई कि आगामी बजट आर्थिक पुनरुद्धार को मजबूत करने पर केंद्रित होगा।
सीआईआई ने कहा, ‘‘मौजूदा कोविड लहर में अस्पतालों में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या अधिक नहीं है और इसलिए उद्योग जगत को लगता है कि कोविड संबंधी पाबंदियां हटाई जा सकती हैं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती से पटरी पर लौटाने की प्रक्रिया जारी रहे।’’
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