नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सार्वजनिक क्षेत्र की 39 बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का एकीकृत ऑडिट शुरू किया है। इसमें देशभर में कराए जाने वाले उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण के निष्कर्ष भी शामिल किए जाएंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले चार साल में बिजली क्षेत्र के सभी प्रमुख हिस्सों- बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा का ऑडिट करने की योजना है।
अधिकारी ने कहा कि बिजली क्षेत्र में बड़े निवेश और देश की आर्थिक वृद्धि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कैग ने पूरे क्षेत्र का एकीकृत ऑडिट करने की योजना बनाई है।
‘परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन’ पर आधारित इस निष्पादन ऑडिट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 39 बिजली वितरण कंपनियां शामिल होंगी। इसके अलावा, पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली विभागों का भी ऑडिट किया जाएगा।
ऑडिट रिपोर्ट अगले वित्त वर्ष के दूसरे हिस्से में संबंधित राज्य विधानसभाओं में पेश किए जाने की संभावना है।
राज्य स्तर की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आने वाले साझा नीतिगत मुद्दों और व्यवस्था संबंधी खामियों को एक जगह संकलित कर केंद्र के स्तर पर बिजली मंत्रालय के समक्ष भी रखा जाएगा, ताकि उन पर विचार कर उचित नीतिगत कदम उठाए जा सकें।
अधिकारी ने कहा, ”हमने ऑडिट में कुछ नए तरीके अपनाने की योजना बनाई है। इसके तहत एक प्रमुख पहल उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण होगा, जिसमें शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 लोगों की राय ली जाएगी।”
भाषा योगेश अजय
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