नई दिल्ली: भारत सरकार की ओर से आतंकवादी घोषित गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक अमेरिकी जज को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के जरिए समन भेजने का दूसरा रास्ता अपनाने की अनुमति दें.
इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने इस मुकदमे को ‘बेबुनियाद’ बताते हुए खारिज कर दिया. मंत्रालय ने कहा कि भारत में कानूनी दस्तावेज भेजने के लिए सिर्फ देश की तय केंद्रीय एजेंसी यानी कानून और न्याय मंत्रालय का ही रास्ता अपनाया जा सकता है.
इससे एक सवाल उठता है- क्या कोई विदेशी अदालत भारत के कानून और न्याय मंत्रालय की मंजूरी लिए बिना देश के लोगों को कानूनी दस्तावेज भेजने के लिए भारत की नागरिक प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकती है?
पन्नू ने ‘सिविल या व्यावसायिक मामलों में न्यायिक और गैर-न्यायिक दस्तावेजों को विदेश में भेजने से जुड़े हेग कन्वेंशन’ का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी अदालत समन भेजने के लिए उन्हें भारतीय अदालतों तक पहुंचा सकती है. न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की अमेरिकी जिला जज कैथरीन पोल्क फैला ने इस दलील को कानूनी तौर पर एक संभावित रास्ता माना.
9 नवंबर के आदेश में जज ने पन्नू के वकीलों को 30 नवंबर तक दस्तावेजों का एक प्रस्तावित सेट जमा करने का निर्देश दिया. इन दस्तावेजों की जांच करने के बाद अमेरिकी अदालत का क्लर्क इन्हें दिल्ली की संबंधित अदालतों को भेज सकता है.
सितंबर 2024 में दायर इस सिविल मुकदमे में पन्नू ने आरोप लगाया था कि 2023 में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारी और कुछ अन्य लोग शामिल थे. पन्नू ने दावा किया था कि ऐसा उसके कथित ‘खालिस्तानी’ संबंधों की वजह से किया गया. इस मुकदमे में भारत सरकार, डोभाल, गोयल और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. हालांकि, 9 नवंबर के आदेश में इन आरोपों को साबित नहीं माना गया है.
यह सिविल मुकदमा भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव के खिलाफ अमेरिका में चल रही आपराधिक कार्रवाई से अलग है. यह आपराधिक मामला पन्नू की हत्या के लिए कथित तौर पर पैसे देकर साजिश रचने से जुड़ा है.
अमेरिकी अदालत ने कौन-सा रास्ता अपनाने की अनुमति दी है?
जज ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 का सहारा लिया है. यह अनुच्छेद विदेशी अदालतों के कानूनी दस्तावेजों को उस देश के घरेलू कानून के तहत भेजने की अनुमति देता है, जहां ये दस्तावेज पहुंचाए जाने हैं.
भारत भी इस कन्वेंशन का हिस्सा है. पन्नू ने दलील दी कि अनुच्छेद 19 के तहत वह भारत की नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 29(c) का इस्तेमाल कर सकता है. इस धारा के तहत कुछ विदेशी अदालतों की ओर से जारी समन भारत की अदालतों को भेजे जा सकते हैं, ताकि उन्हें संबंधित लोगों तक पहुंचाया जा सके.
अमेरिकी अदालत ने इसे भारत की न्यायिक व्यवस्था के जरिए डोभाल और गोयल को समन भेजने का एक संभावित रास्ता माना है. इसकी प्रक्रिया CPC के आदेश 5 में बताई गई है.
इसके नियम 21 के मुताबिक, कोई अदालत समन उस दूसरी अदालत को भेज सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति रहता है. नियम 23 के तहत समन पाने वाली अदालत उस पर कार्रवाई करती है और जिस अदालत ने समन भेजा है, उसे इसकी जानकारी देती है.
पन्नू ने प्रस्ताव दिया है कि ये दस्तावेज दिल्ली की तीन अदालतों में से किसी एक को भेजे जाएं- पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी अदालत.
असल में, इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी अदालत समन भारतीय अदालतों को भेजेगी और फिर भारतीय अदालतें अपने कानून के मुताबिक उन्हें संबंधित लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया अपनाएंगी. यह प्रस्ताव अमेरिकी अदालत की ओर से अधिकारियों को सीधे समन देने का नहीं है. इसके बजाय पन्नू ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह भारतीय कानून के तहत उपलब्ध है.
भारत को इस पर आपत्ति क्यों है?
इस विवाद की मुख्य वजह हेग कन्वेंशन के तहत केंद्रीय एजेंसी की व्यवस्था है.
इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के मुताबिक, इसमें शामिल हर देश को एक केंद्रीय एजेंसी तय करनी होती है. यह एजेंसी दूसरे देशों से कानूनी दस्तावेज पहुंचाने के अनुरोध लेती है. भारत में यह जिम्मेदारी कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग की है.
आम तौर पर किसी विदेशी अदालत या मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को कानूनी दस्तावेज पहुंचाने का अनुरोध संबंधित देश की तय केंद्रीय एजेंसी को भेजना होता है. इसके बाद वह एजेंसी अपने देश के कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई करती है.
अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, पन्नू ने 2024 में कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए भी डोभाल और गोयल को समन भेजने की कोशिश की थी. लेकिन मंत्रालय ने यह कहते हुए अनुरोध वापस कर दिया था कि ये समन हेग कन्वेंशन के दायरे में नहीं आते.
इसके बाद पन्नू ने CPC की धारा 29(c) का दूसरा रास्ता सुझाया. इसके साथ उसने 2009 की एक अधिसूचना का भी हवाला दिया, जिसके जरिए यह प्रावधान हेग कन्वेंशन में शामिल देशों की सिविल अदालतों पर भी लागू किया गया था.
10 नवंबर को विदेश मंत्रालय ने भारत का अलग रुख बताया. मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “भारत में न्यायिक दस्तावेज पहुंचाने के अनुरोध केवल भारत की तय केंद्रीय एजेंसी यानी कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए ही भेजे जा सकते हैं.”
सरकार ने इस मुकदमे को भी खारिज कर दिया. उसने कहा कि भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हैं.
अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय अदालतों का इस्तेमाल करने के पन्नू के प्रस्ताव पर कोई पक्ष नहीं लिया. जज ने यह विकल्प भी खुला रखा है कि अगर भारतीय अधिकारी इस बारे में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या आपत्ति देते हैं, तो इस मुद्दे पर दोबारा विचार किया जा सकता है.
इस विवाद से जुड़ा हेग कन्वेंशन का एक और प्रावधान अनुच्छेद 10 है. यह डाक के जरिए सीधे कानूनी दस्तावेज भेजने सहित कुछ दूसरे तरीकों की अनुमति देता है, बशर्ते जिस देश में दस्तावेज भेजे जा रहे हैं, उसे इस पर कोई आपत्ति न हो. भारत ने अनुच्छेद 10 के तहत बताए गए तरीकों पर आपत्ति जताई हुई है.
पहले क्या हुआ था और अब आगे क्या होगा?
यह नया आदेश पन्नू की कानूनी टीम की ओर से आरोपियों को समन भेजने की कई नाकाम कोशिशों के बाद आया है.
अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, पन्नू के वकीलों ने अमेरिका के दौरे के दौरान डोभाल को खुद समन देने की तीन बार कोशिश की थी. लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने समन पहुंचाने वाले कर्मचारियों को यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने दी.
अमेरिकी अदालत ने समन भेजने के दूसरे तरीकों से जुड़े पन्नू के पहले के प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया था. इनमें भारत के अटॉर्नी जनरल को ईमेल से दस्तावेज भेजना, एक अलग आपराधिक मामले में आरोपियों में से एक का बचाव कर रहे वकीलों को ये दस्तावेज देना और मीडिया में नोटिस प्रकाशित करना शामिल था.
9 नवंबर के आदेश में पन्नू के वकीलों को 30 नवंबर तक समन भेजने के लिए दस्तावेजों का एक पैकेट जमा करने को कहा गया है. इसमें समन की कॉपी, समन भेजने के तरीके के बारे में प्रस्तावित आदेश, जिन भारतीय कानूनी प्रावधानों का सहारा लिया जा रहा है उनकी जानकारी और हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 के तहत पहले की गई कोशिशों का रिकॉर्ड शामिल होना चाहिए.
दस्तावेजों की जांच करने के बाद अमेरिकी अदालत का क्लर्क इन्हें दिल्ली की संबंधित अदालतों को भेज सकता है. समन आखिरकार डोभाल और गोयल तक पहुंचेंगे या नहीं, यह भारतीय अदालतों और अधिकारियों के जवाब पर निर्भर करेगा.
नए आदेश का मतलब यह नहीं है कि समन भेजने की प्रक्रिया पूरी हो गई है.
अमेरिकी विदेश विभाग ने अलग से अदालत को बताया है कि उसने भारत सरकार के खिलाफ समन और शिकायत एक राजनयिक नोट के जरिए वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को भेज दी है. यह प्रक्रिया डोभाल और गोयल के खिलाफ समन दिल्ली की अदालतों को भेजने के प्रस्ताव से अलग है.
भारत सरकार को समन भेजने की प्रक्रिया डोभाल और गोयल को समन भेजने के प्रस्तावित रास्ते से अलग है. किसी विदेशी सरकार को समन भेजने की प्रक्रिया ‘फॉरेन सोवरेन इम्यूनिटीज एक्ट’ (FSIA) के तहत आती है. वहीं, किसी व्यक्ति को समन भेजने के लिए अमेरिकी संघीय नागरिक प्रक्रिया नियमों के नियम 4(f) और हेग कन्वेंशन का इस्तेमाल किया जाता है.
क्या पन्नू इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है?
दिप्रिंट ने वकील वीवीएस सत्यनारायण से बात की कि अगर समन दिल्ली की किसी अदालत तक पहुंचते हैं, तो आगे क्या हो सकता है.
उन्होंने कहा कि जज अपने विवेक के आधार पर दो में से कोई एक रास्ता अपना सकते हैं. अदालत इस आधार पर अनुरोध पर सुनवाई करने से इनकार कर सकती है कि दस्तावेज पहले कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए भेजे जाने चाहिए. या फिर अदालत दस्तावेज स्वीकार करके मंत्रालय से पूछ सकती है कि आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए.
इस तरह 9 नवंबर का आदेश पन्नू को CPC की धारा 29(c) के तहत यह कोशिश करने की अनुमति देता है कि अमेरिकी अदालत समन भारतीय अदालतों को भेजे. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कानून और न्याय मंत्रालय को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकता है या भारतीय अदालत को डोभाल और गोयल तक समन पहुंचाने के लिए मजबूर कर सकता है.
अदित्य इदरा TPSJ के पूर्व छात्र हैं और फिलहाल दिप्रिंट में इंटर्नशिप कर रहे हैं.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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