नयी दिल्ली, 27 अप्रैल (भाषा) ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट 26 अप्रैल को समाप्त होने की पृष्ठभूमि में भारत ने सोमवार को कहा कि यह मुद्दा ईरान और अमेरिका के साथ ‘‘चर्चा के अधीन’’ है तथा ‘‘मौजूदा (पश्चिम एशिया) संघर्ष भी एक जटिल कारक है।’’
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां संवाददाताओं को महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
उनसे परियोजना की स्थिति के बारे में पूछा गया था, क्योंकि इस पर अमेरिका द्वारा भारत को दी गई प्रतिबंध छूट रविवार को समाप्त हो गई।
जायसवाल ने कहा कि चाबहार बंदरगाह से जुड़ा मुद्दा ईरान और अमेरिका, दोनों के साथ चर्चा के दौर में है। उन्होंने कहा, ‘‘जाहिर है, मौजूदा संघर्ष भी एक जटिल कारक है। स्थिति में जैसे-जैसे बदलाव आएगा, हम आपको सूचित करते रहेंगे।’’
चाबहार बंदरगाह परियोजना की परिकल्पना अफगानिस्तान को उसके पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान करने और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
सरकार ने फरवरी 2026 में संसद को बताया था कि 16 सितंबर 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता और परमाणु अप्रसार अधिनियम, 2012 के तहत 2018 में जारी किए गए प्रतिबंधों से छूट को रद्द कर दिया है।
सरकार ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था, ‘‘अमेरिका के साथ हुई चर्चाओं के बाद, अमेरिका ने सशर्त प्रतिबंध छूट को 26 अप्रैल 2026 तक बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार इन घटनाक्रमों के प्रभावों को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रही है।’’
भाषा सुभाष माधव
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