नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की बीजेपी सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान 2026-27 का ऐलान किया है. इसमें वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर सख्ती, ज्यादा पार्किंग चार्ज और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर दिल्ली-NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए काम कर रही हैं. इस प्लान में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), स्थानीय निकाय, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) समेत कई एजेंसियां शामिल हैं.
1 अक्टूबर से ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ अभियान तेज किया जाएगा. ANPR सिस्टम वाले दिल्ली के सभी 500 पेट्रोल पंपों पर बिना वैध PUCC वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. तय उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा.
1 नवंबर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक होगी, जो BS-VI मानकों को पूरा नहीं करते. CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे छूट दी गई है.
निर्माण कार्यों पर रोक
निर्माण से जुड़े प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाले तोड़फोड़ और खुले में होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी. वहीं, 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक होगी. निर्माण स्थलों पर 100 प्रतिशत CCTV कवरेज भी जरूरी किया गया है.
ट्रैफिक और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 1 नवंबर से सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस से काम करेंगे. बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.
MCD के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे.
अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग चार्ज भी दोगुना किया जाएगा. हालांकि, दिल्ली मेट्रो की पार्किंग इससे बाहर रहेगी. यह व्यवस्था 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू होगी.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर
दिल्ली में अभी 6,840 बसें हैं, जिनमें 5,088 इलेक्ट्रिक बसें हैं. सरकार ने रोजाना मेट्रो यात्रियों की संख्या 72 लाख और DTC यात्रियों की संख्या 42 लाख तक ले जाने का लक्ष्य रखा है.
लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 1 से 10 अक्टूबर तक दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जाएगा.
सरकार ने करीब 3,000 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा है. इनमें से 1,193 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है.
सड़कों की डीप क्लीनिंग, मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव, फुटपाथों में सुधार और खाली जमीन पर हरियाली बढ़ाने का काम भी तेज किया जाएगा.
37 चिन्हित प्रदूषण और ट्रैफिक हॉटस्पॉट पर सांसद, विधायक, पार्षद और नोडल अधिकारी हर हफ्ते निरीक्षण करेंगे. सरकार ने 15 प्रमुख सड़क हिस्सों को सिग्नल-फ्री और जाम-मुक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा है. इनमें से 8 पर काम पूरा हो चुका है.
कचरा जलाने पर भी नजर
प्लान में ‘जीरो बर्निंग’ अभियान भी शामिल है. सुरक्षा गार्डों के लिए गर्मी की व्यवस्था और सड़कों की मशीनों से सफाई बढ़ाई जाएगी.
सड़कों की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों की संख्या बढ़ाकर 98 कर दी गई है. ये मशीनें दो शिफ्ट में काम करेंगी.
औद्योगिक प्रदूषण को लेकर सरकार ने कहा कि 11,271 औद्योगिक इकाइयों की जांच के बाद 2,283 प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को सील या बंद किया गया है.
सरकार परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने की योजना पर भी काम जारी रखेगी.
AI से होगी निगरानी
1 अक्टूबर से AI आधारित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह काम करने लगेगा. इसके लिए दो शिफ्ट में 334 प्रवर्तन टीमें काम करेंगी.
लोग ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए प्रदूषण से जुड़ी शिकायत कर सकेंगे. इसके अलावा एक अलग पोर्टल पर अपने सुझाव भी दे सकेंगे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, कारपूलिंग करने, कचरा नहीं जलाने, वाहनों का PUCC अपडेट रखने, धूल को नियंत्रित करने, कचरे को अलग-अलग रखने और हरित क्षेत्रों की सुरक्षा करने की अपील की है.