नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) दिल्ली सरकार ने सुशासन की नीति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से सभी विभागों के प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लंबित जन शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए और ऐसी शिकायतों को कम किया जाए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के मुताबिक हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लंबित जन शिकायतों के निवारण तंत्र की साप्ताहिक समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘ नियमित अवधि पर की जाने वाली यह समीक्षा सुनिश्चित करेगी कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) तथा लोक शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के माध्यम से लंबित शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।’
दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग को पीजीएमएस और सीपीजीआरएएमएस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग विभागों में लंबित शिकायतों की जानकारी संकलित करने का दायित्व दिया गया है।
प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि यह जानकारी हर पखवाड़े ई-समीक्षा पोर्टल पर मुख्य सचिव के कार्यालय को अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रदान की जानी है।
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