लखनऊ, दो अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाढ़ से राहत और बचाव के लिए अपने मंत्रियों की ‘टीम-11’ नामक एक विशेष टीम का गठन किया है। यहां शनिवार को एक आधिकारिक बयान के जरिये यह जानकारी दी गई।
बयान में कहा गया है कि प्रदेश में हालिया बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अपने मंत्रियों की एक विशेष ‘टीम-11’ का गठन किया है। यह टीम बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पीड़ित सहायता से वंचित न रह जाए।
बयान के मुताबिक बाढ़ प्रभावित जनपद एवं प्रभारी मंत्रियों में (टीम-11) प्रयागराज- नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, जालौन- स्वतंत्र देव सिंह एवं संजय गंगवार, औरैया- स्वतंत्र देव सिंह एवं प्रतिभा शुक्ला, हमीरपुर- रामकेश निषाद, आगरा- जयवीर सिंह, मिर्जापुर- नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, वाराणसी- सुरेश खन्ना, कानपुर देहात- संजय निषाद, बलिया- दया शंकर मिश्रा ‘दयालु’, बांदा- नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, इटावा- धर्मवीर प्रजापति और फतेहपुर- अजीत पाल शामिल हैं। इन 11 मंत्रियों में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी को दो-दो जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “यह समय संवेदनशीलता, तत्परता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का है। राज्य सरकार हर नागरिक की सुरक्षा, भोजन, आवास और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरी प्रतिबद्धता से निभाएगी।”
उन्होंने दो टूक कहा कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी प्रभारी मंत्री तत्काल अपने-अपने जिलों का दौरा करें, राहत शिविरों का निरीक्षण करें और प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद स्थापित कर जमीनी स्थिति की समीक्षा करें। जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक , मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद रहें और 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सक्रिय रखें।
योगी ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी, जलभराव वाले गांवों से पानी की शीघ्र निकासी एवं राहत शिविरों में भोजन, दवा, शौचालय, साफ-सफाई तथा महिलाओं व बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बाढ़ से किसी भी जनपद में जनहानि न हो। इस दिशा में प्रत्येक जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निकाय और ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारी आपसी समन्वय और संवाद से कार्य करें।
भाषा
आनन्द, रवि कांत रवि कांत
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.