लखनऊ, 28 जून (भाषा) नगरों के सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने और आम लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिये उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बुधवार को उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी।
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये इस निर्णय के बारे में बताया कि मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति- 2023 को लागू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, इसके लागू होने से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि यह नीति लागू होने से आम लोगों के लिए उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक, एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक टाउनशिप की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण नागरिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक टाउनशिप के विकास से जन सामान्य को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया होगी।
खन्ना ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत विकासकर्ता और विकास प्राधिकरण दोनों की ही जिम्मेदारी तय की गई है। यदि विकासकर्ता नियमों की अवहेलना करेंगे तो उन पर जुर्माने की कार्यवाही के साथ-साथ उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नयी नीति में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस एवं 10 प्रतिशत एलआईजी का भी प्रावधान होगा। निर्धारित भूमि की अनिवार्यता को 25 एकड़ से घटाकर सवा 12 एकड़ तक कर दिया गया है।
खन्ना ने बताया कि नयी नीति से नगरों के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी होगी।
भाषा सलीम रंजन
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