नई दिल्ली: 2016 के उरी हमलों के बाद एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में सशस्त्र बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्ति (ईपी) की आखिरी किश्त पिछले सप्ताह खत्म होने के साथ, सेना उस योजना को संस्थागत बनाने की कोशिश कर रही है जो उसे लंबे समय तक चलने वाले हमलों से बचने में मदद करेगी. दिप्रिंट को पता चला है कि खरीद प्रक्रिया तैयार की गई है.
ईपी को तीनों सेवाओं – सेना, नौसेना और वायु सेना तक विस्तारित किया गया.
रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि सेना के मामले में, ईपी ने चार चरणों (ईपी-I से IV) में फैली लगभग 140 योजनाओं के माध्यम से पूंजी खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
सूत्रों ने बताया कि इससे सेना को अग्नि-शक्ति, ड्रोन युद्ध, गतिशीलता, संचार और सैनिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों को भरने में मदद मिली.
दिप्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, ईपी पहली बार सशस्त्र बलों को 2016 के उरी हमले के बाद खरीद की धीमी नौकरशाही प्रणाली को रोकने में मदद करने के लिए दिया गया था, और इसके तहत, प्रत्येक सेवा अपने दम पर 300 करोड़ रुपये तक के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर सकती है.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
2020 में चीन के साथ सीमा पर तनाव के बाद, प्रावधानों को फिर से पेश किया गया.
ईपी का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से उत्तरी सीमाओं पर महत्वपूर्ण परिचालन संबंधी कमियों को दूर करना था.
ईपी तंत्र के माध्यम से किए गए प्रमुख उन्नयन में रिमोट-नियंत्रित हथियार प्रणाली, वायु रक्षा मिसाइल, एंटी-टैंक मिसाइल, उपग्रह डाउनलिंक और रिकॉर्डिंग सिस्टम, बहुत छोटा एपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी), और पोर्टेबल मोबाइल टर्मिनल शामिल हैं.
इनमें सुरक्षित सेना मोबाइल सिस्टम, ऑल-टेरेन वाहन, उच्च गतिशीलता टोही वाहन, रडार, घूमने वाले हथियार, ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, उच्च सहनशक्ति यूएवी, बैलिस्टिक हेलमेट, नेविगेशन सिस्टम और सिमुलेशन सिस्टम भी शामिल हैं.
शुरुआती तीन चरणों में सेना ने लगभग 6,500 करोड़ रुपये खर्च किए और 68 कॉन्ट्रैक्टो को अंतिम रूप दिया.
सूत्रों ने कहा कि इसमें आधुनिक हथियारों, उपकरणों और गोला-बारूद पर खर्च किए गए 1,800 करोड़ रुपये से अधिक के अलावा संचार-संबंधित उपकरणों के लिए उपयोग की जाने वाली लगभग इतनी ही राशि शामिल है.
ऐसा पता चला है कि निगरानी उपकरणों के लिए 10 कॉन्ट्रैक्टो के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये समर्पित किए गए थे, जबकि ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम पर 14 परियोजनाओं के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये और विभिन्न इलाकों और इंजीनियरिंग उपकरणों में गतिशीलता बढ़ाने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
अकेले ईपी-IV में, जो सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक फैला था, लगभग 11,000 करोड़ रुपये की 70 से अधिक योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे.
एक सूत्र ने कहा, “हालांकि ईपी पहल तत्काल परिचालन आवश्यकताओं को संबोधित करने में महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस तरह के तंत्र को दीर्घकालिक रूप से संस्थागत बनाने की जरूरत है.”
ईपी-IV खर्च
ईपी-IV व्यय को तोड़ते हुए, सूत्रों ने कहा कि हथियार प्रणालियों के लिए लगभग 6-7 योजनाओं में 1,300 करोड़ रुपये की खपत हुई, जबकि सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए 7-8 परियोजनाओं में 1,300 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया.
इसके अतिरिक्त, खुफिया, टोही और निगरानी के लिए 9-10 योजनाओं को लगभग 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि ड्रोन और काउंटर ड्रोन पर ध्यान केंद्रित करने वाली लगभग 10 परियोजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए थे.
सूत्रों ने कहा कि संचार से संबंधित उपकरणों में लगभग एक दर्जन से अधिक परियोजनाएं शामिल थीं, जिसमें लगभग 1,800 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, साथ ही यह भी कहा गया कि 3,100 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि का उपयोग उत्तरजीविता और प्रशिक्षण पर लगभग 25 परियोजनाओं के लिए किया गया था.
पहले तीन चरणों में पचास प्रतिशत ठेके घरेलू उद्योग को दिए गए.
ऐसा पता चला है कि ईपी-IV ने करीब 11,000 करोड़ रुपये की 70 से अधिक योजनाएं पूरी की हैं, जिनमें से सभी भारतीय विक्रेताओं के साथ अनुबंधित हैं.
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें-BRS, TMC और BJD तक ने की महिला आरक्षण की वकालत, लेकिन चुनावी मैदान में उतारने में रहीं पीछे