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Friday, 20 November, 2026
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‘बिना सोचे-समझे मंजूरी नहीं चलेगी’: गैंगस्टर्स एक्ट के लिए इलाहाबाद HC ने तय किए 12 सुरक्षा उपाय

खंडपीठ का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट केवल इसलिए सामान्य आपराधिक अभियोजन का विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि अंतर्निहित आरोप गंभीर हैं.

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नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए 12 अनिवार्य निर्देश जारी किए. अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत कार्रवाई की मंजूरी देने वाले अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से तथ्यों और सबूतों पर विचार करना जरूरी है. यह इस कानून के तहत अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल की एक अनिवार्य शर्त है.

जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक डिस्टिलरी में आबकारी शुल्क की चोरी के आरोप लगे थे. हालांकि, अदालत ने 1986 के इस कानून को लागू करने के तरीके, गैंग चार्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया और प्रत्येक आरोपी के खिलाफ मौजूद सबूतों का अधिकारियों की ओर से स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किए जाने के सवालों की भी जांच की.

45 पन्नों के फैसले में पीठ ने इस कानून के ‘रूटीन में इस्तेमाल’ को लेकर भी कुछ टिप्पणियां कीं, जो इस मामले से आगे तक जाती हैं.

अदालत ने कहा, “जब राज्य के अधिकारी उन्हीं तथ्यों से जुड़े दीवानी, कर या नियामक मामलों में प्रतिकूल फैसला मिलने के तुरंत बाद असाधारण तरह की आपराधिक कार्रवाई शुरू करते हैं, तो उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. राज्य कानून के तहत उपलब्ध सभी उपाय अपना सकता है.”

अदालत ने आगे कहा, “हालांकि, ऐसे मामलों में रिकॉर्ड से स्पष्ट होना चाहिए कि फैसला स्वतंत्र आधार पर लिया गया है.”

1986 का यह कानून संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था. इसका मकसद ऐसे समूहों पर कार्रवाई करना है, जो आर्थिक, शारीरिक या अनुचित लाभ पाने के लिए या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के लिए अपराध करते हैं. अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह कानून ‘शुरू से ही निष्प्रभावी’ है, क्योंकि किसी व्यक्ति को सिर्फ ‘गैंगस्टर’ करार देने के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती.

गैंगस्टर्स एक्ट के मनमाने इस्तेमाल को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस कानून और इसके 2021 के नियमों के तहत कार्रवाई शुरू करने से पहले इन 12 कदमों का सख्ती से पालन करें.

पहला, शुरुआती स्तर पर जांच: कार्रवाई शुरू करने वाले अधिकारी को हर व्यक्ति के मामले में दर्ज करना होगा कि कानून की धारा 2(b) के किस विशेष प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा रही है. साथ ही, उस व्यक्ति पर हिंसा या दबाव बनाने के कौन से खास आरोप हैं और उस पर किस गैरकानूनी मकसद से काम करने का आरोप है, यह भी दर्ज करना होगा.

दूसरा, हर आरोपी का अलग-अलग आकलन और सामान्य कानूनी प्रक्रिया के अपर्याप्त होने का कारण:  हाईकोर्ट ने कहा कि हर स्तर पर अधिकारियों को प्रत्येक आरोपी के बारे में अलग से संतुष्टि दर्ज करनी होगी. उन्हें यह बताना होगा कि कोई व्यक्ति गैंग का सदस्य या सरगना क्यों है और वह मूल अपराध में शामिल किसी दूसरे आरोपी से किस तरह अलग है. सभी आरोपियों के लिए एक जैसी सामूहिक टिप्पणी मान्य नहीं होगी.

तीसरा, अगर मूल अपराध में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या मुकदमा चल रहा है, तो अधिकारियों को खास कारण दर्ज करने होंगे कि सामान्य आपराधिक कार्रवाई पर्याप्त क्यों नहीं है. इसके उदाहरण जमानत की शर्तों का उल्लंघन या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकते हैं.

चौथा, घटना और कार्रवाई के बीच समय का अंतर. हाईकोर्ट ने कहा कि गैंग चार्ट में आखिरी कथित अपराध की सटीक तारीख दर्ज होनी चाहिए. अगर कार्रवाई करने में काफी देरी हुई है, तो देर से कानून लागू करने के खास कारण भी दर्ज करने होंगे.

पांचवां, पूरी जानकारी देना: गैंग चार्ट में सभी मूल मामलों की मौजूदा स्थिति का पूरा ब्योरा होना चाहिए. इसमें मामलों पर लगी रोक, जमानत और मुकदमे रद्द किए जाने से जुड़े आदेशों की जानकारी शामिल होनी चाहिए. इसके अलावा, संबंधित दीवानी और कर मामलों के आदेशों तथा जांच एजेंसी की सिफारिशों का भी उल्लेख होना चाहिए. अगर अधिकारी जांच एजेंसी की सिफारिश से अलग फैसला लेते हैं, तो उन्हें इसके कारण भी बताने होंगे.

छठा, नियम 5(3)(a) के तहत संयुक्त बैठक का रिकॉर्ड: जिला मजिस्ट्रेट (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के बीच होने वाली संयुक्त बैठक का पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए. इसमें बैठक की तारीख, समय, जगह और शामिल लोगों के नाम दर्ज होने चाहिए. बैठक में किन दस्तावेजों और सबूतों पर विचार किया गया और मंजूरी देने या खारिज करने के क्या कारण थे, इसका ब्योरा रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए. सिर्फ ‘सहमति’ होने की बात लिखना पर्याप्त नहीं होगा.

सातवां, अधिकारियों की स्वतंत्र और तारीख वाली टिप्पणियां: गैंग चार्ट को आगे भेजने और मंजूरी देने वाले अधिकारियों को अपने शब्दों में स्वतंत्र रूप से टिप्पणी दर्ज करनी होगी. उन्हें सबूतों का हवाला देते हुए अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख और समय भी लिखना होगा.

आठवां, मंजूरी से पहले FIR दर्ज नहीं होगी: जरूरी मंजूरी और संयुक्त बैठक का पूरा रिकॉर्ड तैयार होने तक FIR दर्ज नहीं की जा सकती. प्रशासनिक प्रक्रिया का सही क्रम जांचने के लिए मंजूरी का सटीक समय दर्ज करना भी जरूरी होगा.

नौवां, सिर्फ तय अपराधों को ही आधार बनाया जा सकता है: धारा 2(b) के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से शामिल अपराधों को ही मूल मामले के तौर पर गिना जा सकता है.

दसवां, असंबंधित आपराधिक मामलों का अलग ब्योरा: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज असंबंधित आपराधिक मामलों का ब्योरा अलग से दिया जाए. अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गैंग चार्ट में शामिल किया जाता है, तो अधिकारियों को यह बताना होगा कि उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के बजाय गैंगस्टर्स एक्ट क्यों लगाया जा रहा है. साथ ही, यह भी स्पष्ट करना होगा कि धारा 3(1) या 3(2) में से कौन सा प्रावधान लागू होता है.

ग्यारहवां, अदालत में मूल दस्तावेज पेश करना जरूरी: किसी भी न्यायिक चुनौती के दौरान राज्य सरकार को मूल गैंग चार्ट, बैठक की कार्यवाही का रजिस्टर और जांच के दौरान परखे गए सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने होंगे.

बारहवां, नियमों का पालन नहीं होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी: अगर अदालत नियमों का पालन नहीं होने की बात पाती है, तो वह इसकी जानकारी सीधे मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजेगी, ताकि संबंधित अधिकारियों के आचरण की औपचारिक जांच की जा सके.

मामले की शुरुआत

यह मामला मार्च 2021 की एक घटना से जुड़ा है. उस समय एक सहायक आबकारी आयुक्त ने आरोप लगाया था कि एक डिस्टिलरी के अधिकारियों, कर्मचारियों, ट्रांसपोर्टरों, थोक लाइसेंस धारकों और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने ड्यूटी से बचने के लिए एक ही पास पर डुप्लीकेट बारकोड का इस्तेमाल कर दो बार शराब बाहर भेजी.

इसके तुरंत बाद मार्च 2021 में डिस्टिलरी को सील कर दिया गया था.

अगले साढ़े चार वर्षों में पुलिस ने मूल मामले की जांच पूरी की और 10 चार्जशीट दाखिल कीं. इस दौरान सभी आरोपियों को जमानत मिल गई.

2023 में गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली विशेष जांच टीम (SIT) ने नौ मुख्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी.

हालांकि, दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट की ओर से दूसरी बार डिस्टिलरी का लाइसेंस रद्द करने का आदेश खारिज किए जाने के कुछ समय बाद पुलिस ने नया गैंग चार्ट तैयार किया. इसमें आरोपियों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई.

इस नए चार्ट में SIT की सूची के सात नाम बरकरार रखे गए और 20 अन्य लोगों को शामिल किया गया. इनमें कंपनी के कर्मचारी और आबकारी विभाग के चार अधिकारी भी थे. हालांकि, SIT की रिपोर्ट से अलग जाकर इन लोगों को शामिल करने का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया.

‘बिना सोचे-समझे मंजूरी’

रिकॉर्ड की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स नियम, 2021 के कई गंभीर उल्लंघन पाए.

अदालत ने पाया कि बीच के स्तर पर गैंग चार्ट को मंजूरी देने वाले अधिकारियों, यानी सर्किल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और पुलिस अधीक्षक ने तीन वाक्यों वाली बिल्कुल एक जैसी टिप्पणियां लिखी थीं.

पीठ ने इसे नियमों के तहत प्रतिबंधित ‘साइक्लोस्टाइल रिप्रोडक्शन’ यानी एक ही टिप्पणी की हूबहू नकल बताया. अदालत ने कहा कि इस तरह एक जैसी टिप्पणियां लिखना दिखाता है कि अधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से कोई विचार नहीं किया.

अदालत ने यह भी पाया कि कई अधिकारियों की टिप्पणियों पर तारीख नहीं थी. जिला मजिस्ट्रेट ने 9 दिसंबर 2025 को सिर्फ ‘सहमति’ और पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट होने की बात दर्ज करके गैंग चार्ट को मंजूरी दे दी थी. उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सबूतों का स्वतंत्र रूप से आकलन नहीं किया.

इसके अलावा, राज्य सरकार अनिवार्य संयुक्त बैठक की उस समय की कार्यवाही का रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर सकी. उसने इसके बजाय एक हस्ताक्षर रजिस्टर पेश किया, जिसे याचिकाएं दाखिल होने के कई सप्ताह बाद तैयार किया गया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी के कर्मचारी अगर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों और निगरानी में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ इस आधार पर उन्हें संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा नहीं माना जा सकता कि कंपनी के कामकाज को गैरकानूनी बताया गया है.

अदालत ने कहा कि चार साल से ज्यादा की देरी के दौरान कोई नई असामाजिक गतिविधि सामने नहीं आई. साथ ही, मंजूरी देने वाले अधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से विचार करने के बजाय सिर्फ औपचारिकता पूरी की और बिना सोचे-समझे मंजूरी दे दी.

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नियमों का पालन नहीं करना अधिकार क्षेत्र से जुड़ी ऐसी गंभीर खामी है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता.

इसी आधार पर अदालत ने 2025 की FIR रद्द कर दी. उसने कहा कि गैंगस्टर्स एक्ट की धारा 2(b) के तहत कार्रवाई करने के लिए हिंसा, धमकी या दबाव बनाने से जुड़े सबूत होना जरूरी है.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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