लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विवादास्पद मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे के लिए निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका खारिज कर दी. निर्देश तुरंत सर्वे के मार्ग को प्रशस्त करता है.
बाद में, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट एस. राजलिंगम ने मीडिया को बताया कि सर्वेक्षण शुक्रवार से शुरू होगा.
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका में वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एएसआई को सीलबंद वज़ू खाना- भक्तों के लिए एक स्नान तालाब को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था- जहां पिछले साल कथित तौर पर एक शिवलिंग पाया गया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि एएसआई के इस बयान पर “संदेह करने का कोई कारण नहीं” है कि ज्ञानवापी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा. अदालत एएसआई के अतिरिक्त निदेशक (पुरातत्व) आलोक त्रिपाठी के हलफनामे का जिक्र कर रही थी, जिसमें उन्होंने मंदिर को संभावित नुकसान के बारे में मस्जिद प्रबंधन समिति की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की थी.
पीठ के अनुसार, सर्वेक्षण “न्याय के हित में” आवश्यक था.
अदालत ने कहा, “एक बार जब पुरातत्व विभाग और विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि संबंधित संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो इस अदालत के पास उनके बयानों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से दायर हलफनामे पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है जब एएसआई के अधिकारी ने परिस्थितियों को समझाया है.”
आगे कहा गया, “इसके अलावा, यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि इस स्तर पर एक आयोग का मुद्दा स्वीकार्य है.”
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुधीर त्रिपाठी ने दिप्रिंट को बताया कि मुस्लिम पक्ष द्वारा अपना डर बताने के बाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के त्रिपाठी को तलब किया था.
उन्होंने कहा, “उनकी (मस्जिद समिति) आशंका थी कि मस्जिद को औजारों और हथौड़ों आदि का उपयोग करके गिराया जा सकता है. एएसआई ने एक हलफनामा देकर कहा कि वे मस्जिद को नहीं गिराएंगे.” साथ ही कहा कि हाई कोर्ट ने जो सर्वेक्षण का आदेश दिया है वो बिना किसी खुदाई के किया जाना है.
दिप्रिंट ने वरिष्ठ वकील एस.एफ.ए. नकवी से कॉल और मैसेज के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की. वह मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं. यदि वह जवाब देते हैं तो यह रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी. हालांकि, समिति ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्पेशल लीव पीटीशन दायर की है.
यह विवाद इस आरोप से उपजा है कि 17वीं सदी की ज्ञानवापी मस्जिद एक हिंदू मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी. अगस्त 2021 में पांच महिलाओं– लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और राखी सिंह ने वाराणसी की एक जिला अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें विवादास्पद काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर मां श्रृंगार गौरी स्थल पर पूरे साल पूजा का अधिकार मांगा गया था.
याचिका को हिंदू संगठन विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) और उसके प्रमुख जितेंद्र सिंह विशेन का समर्थन प्राप्त है.
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अदालत ने क्या कहा
वाराणसी जिला न्यायाधीश अजय कुमार विश्वेशा के 21 जुलाई के आदेश में साइट के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए पांच मूल याचिकाकर्ताओं में से चार के आवेदन का पालन किया गया.
मस्जिद समिति ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसने मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का समय देने के लिए सर्वेक्षण पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी.
अपने आदेश में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित वैज्ञानिक सर्वेक्षण/जांच “न्याय के हित में आवश्यक है और इससे वादी और प्रतिवादी दोनों को समान रूप से लाभ होगा और एक उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए ट्रायल कोर्ट को मदद मिलेगी”.
आदेश में कहा गया है कि वाराणसी अदालत ने आक्षेपित आदेश पारित करना उचित ठहराया और कहा कि उसे “समिति के तर्क में कोई दम नहीं मिला कि यदि वैज्ञानिक जांच के दौरान, कोई खुदाई की जाती है, तो इससे प्रश्नगत संरचना को नुकसान होगा और वैज्ञानिक जांच केवल तभी हो सकती है, जब साक्ष्य जोड़ने के बाद, अदालत विवाद का फैसला करने में असमर्थ हो.”
मीडिया से बात करते हुए, विवाद में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील विष्णु जैन ने कहा कि अदालत ने “जिला अदालत के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है”.
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क्या कहता है एएसआई का हलफनामा
एएसआई के अतिरिक्त निदेशक (पुरातत्व) आलोक त्रिपाठी ने अपने हलफनामे में कहा कि टीम परिसर का विस्तृत अध्ययन करेगी और अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करेगी.
दिप्रिंट के पास उपलब्ध हलफनामे में कहा गया है, “यहां यह उल्लेख करना उचित है कि वैज्ञानिक पुरातात्विक अध्ययन किसी संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाता या उसे हटा नहीं देता, बल्कि उन्हें संरक्षित किया जाता है और जहां भी कोई संरचना उजागर होती है, उस क्षेत्र को बिना क्रियान्वित छोड़ दिया जाता है.” “यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सर्वेक्षण और अध्ययन करते समय मौजूदा संरचना से कोई ड्रिलिंग, कोई कटिंग, कोई ईंट या पत्थर नहीं हटाया जाएगा.”
हलफनामे में कहा गया है कि किसी भी दीवार या संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, साथ ही यह भी कहा गया है कि संपूर्ण अभ्यास “जीपीआर सर्वेक्षण, अन्य वैज्ञानिक तरीकों और अन्य आधुनिक तकनीकों जैसी तकनीकों का उपयोग करके गैर-विनाशकारी विधि द्वारा आयोजित किया जाएगा”.
ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण, या जीपीआर सर्वेक्षण, एक भूभौतिकीय पता लगाने की तकनीक है जो जमीनी स्तर से नीचे की छवियां लेने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है. यह गैर-इंट्रूसिव है और इसमें मिट्टी खोदने की आवश्यकता नहीं होती है.
हलफनामे में कहा गया है कि पुरातत्व स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एएसआई अधिकारी कानून से बंधे हैं.
यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 16 (ई) का हवाला देता है, जो कहता है कि “लाइसेंसधारक, महानिदेशक (डीजी) की अनुमति के बिना, उत्खनन कार्यों के दौरान पाए गए किसी भी ढांचे को नष्ट या परेशान नहीं करेगा.” ऐसी संरचनाओं और उत्खनित पुरावशेषों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा जब तक कि महानिदेशक द्वारा उनका प्रभार नहीं ले लिया जाता.”
हलफनामे में कहा गया है, “यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एएसआई कानून के अनुसार एक विस्तृत सर्वेक्षण करेगा और इमारत में पाए जाने वाले पुरावशेषों की एक सूची तैयार करेगा और विस्तृत सर्वेक्षण करेगा और संरचना की उम्र और प्रकृति को खोजने के लिए अभ्यास करेगा.” हलफनामे में कहा गया है कि एएसआई, अदालत के आदेशों पर कार्य करते हुए, “सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, फोटोग्राफी, विस्तृत विवरण, जीपीआर सर्वेक्षण और पूर्ण अध्ययन करेगा कि उपरोक्त सभी कार्य संरचना को बिना किसी नुकसान पहुंचाए किए जाएंगे.”
इस बीच, मूल पांच याचिकाकर्ताओं में से एक, राखी सिंह ने वाराणसी जिला अदालत में एक और आवेदन दायर किया है, जिसमें वहां मौजूद “हिंदू प्रतीकों को किसी भी तरह की क्षति” से बचाने के लिए पूरे मस्जिद परिसर को सील करने की मांग की गई है.
याचिकाकर्ता का समर्थन कर रहे वीवीएसएस प्रमुख जितेंद्र विशेन ने दिप्रिंट को बताया कि याचिका शुक्रवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश की अदालत में आने की संभावना है.
(संपादन: कृष्ण मुरारी)
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