नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली के ग्रुप ‘ए’ के अधिकारियों और सिविल सेवकों से संबंधित सभी प्रस्तावित तबादलों और पोस्टिंग को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) के समक्ष रखे जाने से पहले केंद्र शासित प्रदेश के सेवा मंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
ग्रुप ‘ए’ के अधिकारी सरकारी कर्मचारियों का सर्वोच्च वर्ग हैं और इसमें सिविल सेवक भी शामिल हैं.
दिल्ली विधानसभा में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में, सेवा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास अपने विभागों और एनसीसीएसए के बीच समन्वय के लिए एक नया तंत्र है — दिल्ली के ग्रुप ‘ए’ के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर सिफारिशें करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गठित विवादास्पद तीन सदस्यीय निकाय.
नया आदेश विवादास्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 को लेकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच गतिरोध के बाद आया. कानून जिसे 12 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, उस अध्यादेश का स्थान लेता है जिसके तहत विवादास्पद एनसीसीएसए पहली बार स्थापित किया गया था.
एनसीसीएसए की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करते हैं और इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (गृह विभाग) भी सदस्य होते हैं. यह दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है, जिनके पास तबादलों और पोस्टिंग के सभी मामलों पर अंतिम फैसला लेने की शक्ति होती थी.
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आतिशी ने कहा, नए आदेश के तहत, ऐसे अधिकारियों से संबंधित सभी सतर्कता और गैर-सतर्कता संबंधी मामलों को भी मंत्री की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी.
शिक्षा मंत्री ने कहा, “सरकार ने एनसीसीएसए की बैठकें यथाशीघ्र आयोजित करने का निर्णय लिया है. आज, मैंने एक आदेश पारित किया है कि सरकार के विभागों और एनसीसीएसए के बीच समन्वय होना चाहिए.”
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कानून बनाने की शक्ति
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 – जिसे दिल्ली सेवा अध्यादेश के रूप में जाना जाता है – 19 मई को मोदी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले को रद्द करते हुए घोषित किया गया था, जिसने दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसका उसके अधीन काम करने वाले सिविल सेवकों पर नियंत्रण था.
नए कानून के तहत – एनसीसीएसए सभी ग्रुप ‘ए’और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा (डीएनआईसीएस) अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और सतर्कता मामलों पर दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी सिफारिशें देगा है.
कानून एलजी को प्राधिकारी की सिफारिशों से असहमत होने और मतभेद होने पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी देता है.
अध्यादेश – साथ ही वह कानून जिसने अंततः इसे प्रतिस्थापित किया – ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार के बीच गतिरोध पैदा कर दिया, जिसमें केजरीवाल सरकार ने संघवाद के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.
हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम ने अध्यादेश में मौजूद कुछ प्रावधानों को हटा दिया. उदाहरण के लिए, कानून ने अध्यादेश की धारा 3ए को हटा दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली की विधानसभा के पास सिविल सेवाओं से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी.
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस धारा के हटने से विधानसभा को ऐसे कानून बनाने की अनुमति मिल जाती है, जब तक कि वे अधिनियम के साथ टकराव में न हों.
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “विधेयक (अब अधिनियम) में प्रावधान है कि संबंधित विभाग का मंत्री किसी प्रस्ताव के निपटान के लिए निर्देश जारी कर सकता है।”
अधिनियम की धारा 45(I) के अनुसार, किसी विभाग का प्रभारी मंत्री अपने विभाग में प्रस्तावों या मामलों के निपटान के लिए उचित समझे जाने वाले निर्देश जारी कर सकता है. हालांकि, प्रावधान यह कहकर इसे योग्य बनाता है कि ऐसा तब तक किया जा सकता है जब तक निर्देश संविधान या किसी अन्य कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं.
आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हालांकि, उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती दी है, “जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, हम एक कानून के रूप में संशोधनों का सम्मान करेंगे, क्योंकि यह संसद में पारित हो चुका है”.
उन्होंने आगे कहा, “यह सुनिश्चित करना है कि शहर के लोगों का काम न रुके. मुख्यमंत्री (केजरीवाल) एनसीसीएसए की बैठकों में भाग लेंगे.”
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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