नई दिल्ली: यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक संसदीय स्थायी समिति ने रेल मंत्रालय से जल्द से जल्द सभी ट्रेनों और पटरियों पर स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई कवच [शील्ड] का प्रयोग करने के लिए कहा है.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेलवे की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) से ‘धन की व्यवस्था’ करने की भी सिफारिश की जिसे “दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेल नेटवर्क पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया” और इसका उपयोग केवल सुरक्षा-संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है, भले ही इसने इस निधि के आवंटन में कमी को उजागर किया हो.
पैनल ने मंगलवार को संसद में पेश किए गए अपनी 15वीं रिपोर्ट में कहा, “समिति मंत्रालय को रेलवे और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे रेल नेटवर्क में जल्द से जल्द स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ट्रेन को टक्कर बचाने वाली प्रणाली या कवच प्रदान करने के लिए आरआरएसके से धन की व्यवस्था करने का सुझाव देना चाहेगी.” दिप्रिंट के पास रिपोर्ट की एक काॅपी है.
समिति ने साल-दर-साल “आरआरएसके को वित्त पोषण और व्यय में उल्लेखनीय अंतर” के लिए भी मंत्रालय की खिंचाई की.
जून की बालासोर ट्रेन टक्कर के बाद आरआरएसके की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए और फुट मसाजर जैसी गैर-प्राथमिकता वाली वस्तुओं पर धन के दुरुपयोग को उजागर करने वाली ‘भारतीय रेल के पटरी से उतरने’ पर सीएजी की 2022 की रिपोर्ट खबरों में आई थी.
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नवीनतम उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 22 करोड़ रुपये की लागत से विकसित कवच तकनीक भारत के 68,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का केवल दो प्रतिशत या लगभग 1,465 किलोमीटर ही कवर करती है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 अगस्त को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि कवच को दक्षिण मध्य रेलवे में तेलंगाना (684 रूट किलोमीटर), आंध्र प्रदेश (66 रूट किलोमीटर), कर्नाटक (117 किलोमीटर) और महाराष्ट्र (598 किलोमीटर) पर तैनात किया गया है.
कवच तकनीक का उद्देश्य लोको पायलटों को निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर ट्रेन चलाने में सहायता करना है, यदि लोको पायलट ऐसा करने में विफल रहते हैं तो ओवरस्पीडिंग के मामले में ऑटोमैटिक्ली ब्रेक लगा सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम एक सिग्नल से लैस है जो ट्रेन ब्रेक को ऑटोमैटिक रूप से नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा-हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है.
मंत्री ने अपने जवाब में कहा था कि दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा कॉरिडोर (लगभग 3000 आरकेएम (मार्ग किमी)) के लिए कवच निविदाएं प्रदान की गई हैं और पश्चिम बंगाल (229 किमी) में इन मार्गों पर काम चल रहा है, झारखंड (193 किमी), बिहार (227 किमी), उत्तर प्रदेश (943 किमी), दिल्ली (30 किमी), हरियाणा (81 किमी), राजस्थान (425 किमी), मध्य प्रदेश (216 किमी), गुजरात (526 किमी) और महाराष्ट्र (84 किमी).
वैष्णव ने कहा था कि भारतीय रेलवे एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अन्य 6,000 आरकेएम के लिए विस्तृत अनुमान तैयार कर रहा है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कवच के लिए बजटीय आवंटन 710.12 करोड़ रुपये था और कुल ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली के क्रियान्वयन पर अब तक 351.91 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं.
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RRSK की कमी रेलवे पर बुरा प्रभाव डालती है
यह देखते हुए कि आरआरएसके को रेलवे की सभी सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, संसदीय पैनल ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि रेलवे ने अतीत के दौरान निर्धारित आवंटन के लक्ष्य को पूरा नहीं किया है. पांच साल और यह “महसूस किया गया कि चूंकि यह फंड सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया था, इसलिए ऐसी कमी भारतीय रेलवे की क्षमता पर खराब प्रभाव डालती है.”
आरआरएसके को 2017-18 में 20,000 करोड़ रुपये के वार्षिक योगदान के साथ, ट्रैक नवीनीकरण और सिग्नल और दूरसंचार कार्यों सहित सुरक्षा-संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए पांच साल की अवधि के लिए बनाया गया था. इसमें से 15,000 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट में रेलवे को आवंटित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से और 5,000 करोड़ रुपये रेलवे के आंतरिक संसाधनों से आने वाले थे. आरआरएसके की स्थापना से पहले, प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के सभी कार्यों का शुल्क रेलवे के डेप्रिसिएशन रिज़र्व फण्ड (डीआरएफ) से लिया जाता था.
रिपोर्ट में साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2017-18 वित्तीय वर्ष और 2021-22 वित्तीय वर्ष के बीच पांच साल की अवधि के लिए आरआरएसके से 74,444.18 करोड़ रुपये का खर्च आया, जिसमें जीबीएस से 70,000 करोड़ रुपये और रेलवे के आंतरिक संसाधनों से 4,444.18 करोड़ रुपये शामिल थे. आरआरएसके की मुद्रा को 45,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ 2021-22 से शुरू करके अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है.
पैनल की रिपोर्ट में रेल मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि वह अपर्याप्त संसाधन सृजन के कारण आरआरएसके को इच्छित धनराशि का योगदान नहीं दे सका – जो परिचालन पर कोविड -19 महामारी के प्रभाव, उच्च कर्षण लागत और पुनर्भुगतान जैसे कारकों से प्रभावित था.
मंत्रालय ने कहा, “लागत से कम मूल्य निर्धारण सहित कुल सामाजिक सेवा दायित्व [20]21-22 में 51,138 करोड़ रुपये थे. लॉजिस्टिक लागत कम रखने और समाज के सीमांत वर्गों की मदद करने के उद्देश्य से, रेलवे लागत में वृद्धि को अवशोषित करने के लिए आवश्यक अपने किराए और माल ढुलाई को संशोधित करने में सक्षम नहीं है. जिस कारण राजस्व में कमी आती है, जिससे आंतरिक उत्पादन से पूंजीगत व्यय को निधि देने की रेल मंत्रालय की क्षमता प्रभावित होती है.”
रिपोर्ट के अनुसार, आरआरएसके के लिए, सरकार ने संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 दोनों में 11,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें जीबीएस का योगदान 10,000 करोड़ और आंतरिक संसाधनों से 1,000 करोड़ रुपये है.
मंत्रालय के हवाले से कहा गया है, “…रेल मंत्रालय द्वारा आरआरएसके को इच्छित वित्त पोषण के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, रेलवे राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है ताकि आरआरएसके को आंतरिक संसाधनों से पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा सके.”
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(संपादन: अलमिना खातून)
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