नई दिल्ली: ज्यादातर उपभोक्ता ई-कॉमर्स मंचों द्वारा दी जाने वाली भारी छूट के पक्ष में हैं. एक सर्वे में 72 प्रतिशत ऐसे उपभोक्ताओं ने कहा कि सरकार को ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जाने वाली छूट पर रोक नहीं लगानी चाहिए और न ही उनकी ‘सेल्स’ की पेशकश में हस्तक्षेप करना चाहिए.
सामुदायिक सोशल मीडिया मंच लोकलसर्किल्स के एक सर्वे के अनुसार पिछले 12 माह में देश में ऑनलाइन खरीदारी मुख्यधारा में आ गई है. 49 प्रतिशत उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं.
सर्वे में देश के 394 जिलों के 82,000 उपभोक्ताओं की राय को शामिल किया गया है. इनमें 62 प्रतिशत पुरुष और शेष महिलाएं हैं.
सर्वे में कहा गया है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता आज खरीदारी के लिए इस चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह एक सुरक्षित तथा सुविधाजनक तरीका है. ऑनलाइन मंच पर प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश की जाती है.
सर्वे में ई-कॉमर्स कंपनियों की सेल पर भी उपभोक्ताओं के विचार लिए गए. 72 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने कहा कि वे नहीं चाहते कि सरकार ई-कॉमर्स मंचों पर दी जाने वाली छूट या सेल आदि पर किसी तरह की रोक लगाए या कोई हस्तक्षेप करे.
सर्वे में शामिल लोगों का कहना था कि ऑनलाइन सेल्स में खरीदारी सस्ती होती है और इसमें उन्हें बचत करने का मौका मिलता है. ऐसे कठिन समय में यह काफी महत्वपूर्ण है.
सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन का प्रस्ताव किया है. माना जा रहा है कि इन संशोधनों से ऑनलाइन साइटों की छूट या सेल्स पर अंकुश लग सकता है.
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