नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान को गिरफ्तार करने के करीब दो हफ्ते बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) गुरुवार को उन्हें दिल्ली ले आया. ईडी उनसे उनके मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच में हिरासत में पूछताछ करेगा.
ईडी ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के बाहर से खान को गिरफ्तार किया था. वह पुलिस के एक मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए ही थे कि ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई पर खुद खान और उनकी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कड़ी नाराज़गी जताई थी. अखिलेश यादव ने इसे ED की मनमानी बताया था. अगले दिन गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
गुरुवार को अदालत ने ED को चार दिन के लिए उनकी हिरासत दी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया.
हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग वाली अपनी याचिका में ED ने खान को ज़मीन खरीदने, सरकारी धन के दूसरे कामों में इस्तेमाल, चंदा लेने और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने की चल रही जांच में ‘मुख्य व्यक्ति’ बताया. एजेंसी ने कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ करना ज़रूरी है.
एजेंसी का दावा है कि यूनिवर्सिटी का ज्यादातर कैंपस, जो 192.35 एकड़ में फैला है, गैरकानूनी तरीके से कब्ज़ा करके, जबरन वसूली करके, संदिग्ध तरीके से ज़मीन ट्रांसफर करके और दूसरे गैरकानूनी तरीकों से हासिल किया गया था. इस मामले में एजेंसी ने अपराध से हुई कमाई 426.46 करोड़ रुपये बताई है. इस रकम में ज़मीन खरीदने पर हुआ सही खर्च और 59 इमारतों को बनाने की लागत घटा दी गई है.
विशेष पीएमएलए जज ने अपने आदेश में कहा, “रिकॉर्ड देखने से पहली नज़र में पता चलता है कि पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया गया है. जांच में 426.46 करोड़ रुपये के सरकारी धन और संपत्तियों के गलत इस्तेमाल से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है. आरोपी ने पहले कानूनी बयानों के दौरान सीधे जवाब देने से बचने की कोशिश की थी. पैसों के पूरे लेन-देन का पता लगाना है और इसमें कई संस्थाओं और फर्जी कंपनियों की भूमिका भी सामने आई है. इसलिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है.”
एजेंसी के मुख्यालय के अंदर ले जाए जाने से कुछ पल पहले खान ने कहा, “एक मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बनाया, यही उसकी गलती थी.”
FIR की बाढ़
ED की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज की गई 28 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पर आधारित है. इन FIR में लूट और जबरन वसूली से लेकर जालसाजी और विश्वास तोड़ने जैसे कथित अपराध शामिल हैं.
एजेंसी ने यूनिवर्सिटी और उससे जुड़ी जगहों पर छापे मारे थे. उसका आरोप है कि इन छापों के दौरान उसे आपत्तिजनक सामग्री मिली थी. साथ ही, ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के अहम लोगों के बयान दर्ज किए गए थे. उन कंपनियों के प्रबंधन से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे, जिन्हें सरकारी ठेकों के तहत मिले पैसे दूसरी जगह भेजे गए थे.
छापेमारी के बाद एजेंसी ने एक FIR भी दर्ज कराई. इसमें ऐसी जानकारी दी गई, जिससे कथित तौर पर पता चलता है कि खान ने सरकारी कामों के लिए मिले धन का गलत इस्तेमाल किया और उसे यूनिवर्सिटी में लगा दिया. साथ ही, ठेकेदारों को मिले पैसे का एक हिस्सा वापस ट्रस्ट को चंदे के रूप में भेजा गया.
खान को हिरासत में देने की मांग वाली याचिका में ED ने सीके एसोसिएट्स के एमडी के बयान का हवाला दिया. आरोप है कि उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि उनकी कंपनी को वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2017-18 के बीच खान के प्रभाव से 186 करोड़ रुपये के ठेके मिले थे. इन ठेकों के बदले मिली रकम का सिर्फ 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा ही संबंधित सरकारी कामों पर खर्च किया गया. बाकी 30 से 40 प्रतिशत रकम यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ी सामग्री खरीदने में लगाई गई.
ED ने अदालत से कहा, “कम से कम 30 प्रतिशत रकम के दूसरे कामों में इस्तेमाल के आधार पर, इस एक ठेकेदार के जरिए ही करीब 55.80 करोड़ रुपये दूसरी जगह लगाए गए.”
इसी तरह, ED ने ठेकेदार कंपनी ए एंड एस एंटरप्राइजेज के साझेदारों के बयानों का भी हवाला दिया. आरोप है कि उन्होंने बताया कि दो साल के दौरान उन्हें करीब 25 करोड़ रुपये के सरकारी ठेके मिले थे और सितंबर 2015 में उन्होंने खान के ट्रस्ट को 40 लाख रुपये का चंदा दिया था.
ED ने अदालत से आगे कहा, “कंपनी के बैंक खातों के रिकॉर्ड में 29.09.2015 को 20-20 लाख रुपये के दो लेन-देन दिखाई दिए. ट्रस्ट के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता के बयान से भी इस चंदे की पुष्टि हुई. जांच में एक तरीका सामने आया, जिसके तहत मोहम्मद आजम खान के प्रभाव से सरकारी ठेके पाने वाले ठेकेदार कथित तौर पर अपनी कमाई का एक हिस्सा वापस ट्रस्ट को भेजते थे.”
इसके अलावा, एजेंसी ने आरोप लगाया कि खान की यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्यों के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल किया गया. इसमें हॉस्टल, पंडाल और अस्पताल की इमारत बनाने पर खर्च किए गए 23.41 करोड़ रुपये शामिल हैं. एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक/विधान परिषद सदस्य (MLA/MLC) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 6.60 करोड़ रुपये निकालकर यूनिवर्सिटी परिसर में निर्माण कार्यों पर खर्च किए गए.
एजेंसी ने सरकारी आदेशों में बदलाव करने का भी आरोप लगाया. उसका कहना है कि राज्य सरकार ने मई 2025 में पंडाल बनाने के लिए 12.16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे. इसकी शर्त थी कि पंडाल का मालिकाना हक राज्य के संस्कृति विभाग के पास रहेगा और राज्य सरकार इसका मुफ्त इस्तेमाल कर सकेगी. बाद में अक्टूबर 2016 में सरकारी आदेश में बदलाव कर दिया गया. पंडाल का मालिकाना हक यूनिवर्सिटी को दे दिया गया और सरकारी कामों के लिए इसके मुफ्त इस्तेमाल की शर्त भी हटा दी गई.
वहीं, खान के वकील दानिश अली ने इस गिरफ्तारी को “आज़म खान और उनके परिवार को लंबे समय से परेशान करने की मुहिम” का हिस्सा बताया.
अली ने दिप्रिंट से कहा, “अगर ED निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहती, तो उसने यह जांच बहुत पहले शुरू कर दी होती और अब तक इस मामले का फैसला भी हो सकता था. यह मामला 2019 का है. वह लंबे समय से जेल में हैं. ED पहले भी उनसे पूछताछ कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा तभी किया जब वह पुलिस के मामले में जेल से बाहर आए. एजेंसी का यह तरीका प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है.”
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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