वडोदरा/अहमदाबाद: हिजाब पहने तीन छोटी लड़कियां, जिनकी उम्र बमुश्किल 10 साल की होगी, सेकंड-हैंड साइकिल खरीदने के लिए लैयाकत अलीभाई पटेल की दुकान पहुंचती हैं. उस गली के बीच में एक अदृश्य रेखा है जो इसे दो हिस्सों में बांटती है, जहां यह दुकान है और वडोदरा के तंदलजा में मुस्लिम इलाके की शुरुआत का प्रतीक है. कपड़ो और अन्य सामान की दुकान एक उच्च मध्यम वर्ग, मुख्यतः हिंदू पड़ोस के ठीक पीछे स्थित है. भारतीय क्रिकेटर इरफ़ान पठान का परिवार का घर और सरकार द्वारा निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की एक पंक्ति इस कॉलोनी के किनारे पर स्थित है.
सावधानीपूर्वक निर्मित ये स्थान स्थानिक अलगाव की कहानी बताते हैं जो गुजरात में व्यवस्थित रूप से और लिखित एवं अलिखित सामाजिक तरीके से भी गहरा हो रहा है.
तंदलजा के शांत प्रतीत होने वाले पड़ोस में, दोनों समुदाय साथ तो रहते हैं, लेकिन फिर भी समानांतर जीवन जीते हैं. दो महीने पहले, यह माहौल तब खराब हुआ जब पांच हिंदू एक मुस्लिम को घर बेचने के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई हार गए. गुजरात में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच संपत्ति का लेनदेन आसान नहीं है. यह विवाद में बदल सकता है.
तनाव 2019 में शुरू हुआ जब हिंदू व्यवसायी गीता गोराडिया ने तंदलजा की केसरबाग सोसायटी में अपना आलीशान बंगला मुस्लिम व्यवसायी और शिक्षाविद् फैसल फज़लानी को 6 करोड़ रुपये में बेच दिया.
तीन दशक पुराने राज्य के एक अनोखे कानून में कहा गया है कि “विवाद” के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में संपत्ति सौदों को जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, और हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से धर्म का उल्लेख नहीं है, यह आमतौर पर मुस्लिम-हिंदू लेनदेन के मामलों में लागू किया जाता है.
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यह कानून है, गुजरात अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और विवादित क्षेत्रों में परिसर से बेदखली से किरायेदारों की सुरक्षा का प्रावधान अधिनियम – या सिर्फ डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, जो बिक्री के बाद पांच हिंदू पड़ोसियों के लिए युद्ध का मैदान बन गया.
जिला कलेक्टर के समक्ष गोराडिया-फज़लानी सौदे पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा लेनदेन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रत्येक निकटतम पड़ोसी इसके लिए सहमत न हो. उन्होंने केसरबाग सोसाइटी में फर्जी दस्तावेजों और संभावित “कानून और व्यवस्था” के मुद्दों के बारे में भी चिंता जताई. आगामी कानूनी लड़ाई चार साल तक चली, यहां तक कि पड़ोसियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपानी से भी संपर्क किया. अंततः, नवंबर 2023 में, गुजरात हाई कोर्ट ने बिक्री को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट का लक्ष्य कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंकाओं का आकलन करना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि क्या इस बिक्री से विवाद हो सकता है.
पीएचडी विद्वान शारिक लालीवाला कहते हैं, “(कानून का इस्तेमाल) मुसलमानों को कुछ क्षेत्रों तक सीमित करने और उन्हें व्यवस्थित रूप से हाशिये पर डालने के लिए किया जा रहा है. और यदि समुदाय आपस में बातचीत नहीं करते हैं, तो यह विचारों, मानसिकता और खुलेपन के संदर्भ में समाज के भविष्य को प्रभावित करेगा.”
हालांकि, यह कानूनी लड़ाई डिस्टर्ब एरिया एक्ट से संबंधित कई लड़ाइयों में से एक है जो अदालत में पहुंची हैं. समय के साथ, जैसे-जैसे हिंदू-मुस्लिम संबंधों के बीच कानून का इस्तेमाल किया गया, इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. अहमदाबाद स्थित एक वकील ने दावा किया कि उनकी लॉ फर्म अकेले गुजरात हाई कोर्ट में 30 ऐसे मामलों को संभाल रही है, जिनमें से अधिकांश राज्य सरकार द्वारा 2019 में कानून को और अधिक सख्त बनाने के बाद दायर किए गए हैं.
तीन दशकों में, अधिनियम के तहत मामलों को हमेशा अंतर-धार्मिक बिक्री को बनाए रखने के पक्ष में निपटाया गया, लेकिन संशोधन ने जिला कलेक्टर को अधिक शक्ति प्रदान की. यदि कोई भी व्यक्ति “जनसांख्यिकीय संतुलन में गड़बड़ी”, “किसी समुदाय के व्यक्तियों का अनुचित समूह बनाना”, या “ध्रुवीकरण की संभावना” का हवाला देता है, तो वह संपत्ति की बिक्री को रोक सकता है. जबकि हाई कोर्ट ने 2021 में संशोधनों पर रोक लगा दी और राज्य सरकार को इसके तहत अधिसूचना जारी नहीं करने का आदेश दिया.
1991 में चिमनभाई पटेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा अधिनियमित कानून का उद्देश्य शुरू में सांप्रदायिक दंगों के कारण होने वाली संकटपूर्ण बिक्री को रोकना था. लेकिन गुजरात में, जहां धार्मिक ध्रुवीकरण गहरा है, यह राज्य के लिए समुदायों के बीच संपत्ति खरीद को विनियमित करने के एक उपकरण में बदल गया है.
2022 के अर्बन स्टडीज पेपर में बताया गया कि “स्थानिक अलगाव और एक अलग क्षेत्र बनने” से बचाने के बजाय, जैसा कि इसका मूल उद्देश्य था, कानून को इसे बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था.
कुछ लोग इसकी तुलना संपत्ति खरीदने में नस्लीय प्रतिबंधात्मक अनुबंधों से भी करते हैं जिनका उपयोग कभी संयुक्त राज्य अमेरिका में अलगाव को लागू करने के लिए किया जाता था.
हालांकि, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष विजय शाह ने कहा कि उन्हें डिस्टर्ब एरिया एक्ट के इस्तेमाल के तरीके में कोई विरोधाभास नहीं दिखता, उन्होंने तर्क दिया कि यह “सामाजिक सद्भाव” के अंतिम लक्ष्य को पूरा करता है. उन्होंने दावा किया कि इसके राज्यव्यापी अधिनियमन का एक प्रमुख कारण विभिन्न समुदायों के बीच होने वाली सामाजिक कलह को रोकना था.
उन्होंने दावा किया, “कई निवासियों ने देखा है कि उनका पड़ोसी एक ऐसे समुदाय से आता है जिसके साथ वे सांस्कृतिक अंतर, खान-पान की आदतों, घरों में लोगों की संख्या और उनके रहने के तरीके के कारण घुल-मिल नहां पा रहे हैं. यही एक कारण है कि सरकार ने इस अधिनियम के बारे में सोचा.”
यह अधिनियम वर्तमान में राज्य के तीन प्रमुख शहरों: अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के बड़े हिस्से में लागू है. इसका विस्तार कई छोटे कस्बों और शहरों तक भी हुआ है.
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‘मुसलमानों को कुछ क्षेत्रों तक सीमित करना’
1980 के दशक का मध्य गुजरात के लिए उथल-पुथल भरा समय था. जैसे-जैसे हिंदू-मुस्लिम दंगे बढ़े और नगरपालिका चुनावों में भाजपा को बढ़त मिली, आस-पास नई चिंताएं और भय व्याप्त हो गए. अहमदाबाद में, विशेष रूप से, 1986 में सांप्रदायिक संघर्ष चरम बिंदु पर पहुंच गए, जिसके कारण कुछ इलाकों से पलायन हुआ और संपत्ति की बिक्री को लेकर हड़बड़ी भी बड़ गई. इसी माहौल में मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 1986 में डिस्टर्ब एरिया एक्ट पेश किया.
अहमदाबाद स्थित एक वकील के अनुसार इसके पीछे का उद्देश्य “बड़ा और प्रशंसनीय” था, जो कि विवादित बिक्री पर नज़र रखकर पड़ोस के सांप्रदायिक अलगाव की प्रवृत्ति को रोकना था. अध्यादेश में कहा गया है कि जिला कलेक्टर “डिस्टर्ब एरिया” में प्रत्येक बिक्री के लिए द्वारपाल के रूप में कार्य करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि लेनदेन स्वतंत्र सहमति से, बिना किसी दबाव के और उचित बाजार मूल्य पर होगा. सरकार देखे गए आंतरिक प्रवासन या दंगों या भीड़ हिंसा की घटनाओं के आधार पर क्षेत्रों को अशांत घोषित कर सकती है.
पॉश इस्कॉन-अंबली रोड पर एक लॉ चैंबर में बैठे वकील ने कहा, “लोगों के चले जाने और इलाकों पर एक विशेष समुदाय द्वारा दावा किए जाने की यह घटना नहीं होनी चाहिए. यह कानून इसे रोकने के लिए लाया गया था, ताकि कलेक्टर यह जांच कर सकें कि लोग सिर्फ डर या दबाव के कारण तो बाहर नहीं जा रहे हैं.”
केवल 1.5 वर्षों के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में कल्पना की गई, अध्यादेश का रूप 1991 में बदल गया, जब इसे सीएम चिमनभाई पटेल के तहत एक कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था – राम रथ यात्रा के समापन के कुछ ही महीने बाद, जो गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई थी. इस संशोधन ने निश्चित समय अवधि को समाप्त कर दिया, जिससे सरकार को उचित समय पर अधिनियम को लागू करने की विवेकाधीन शक्ति मिल गई.
यह अधिनियम वर्तमान में राज्य के तीन प्रमुख शहरों: अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के बड़े हिस्से में लागू है. यह भरूच, कपडवंज, गोधरा, आनंद और अन्य जैसे छोटे शहरों और शहरों पर भी लागू होता है. अमरेली जिले का सावरकुंडला पिछले जुलाई में इसके दायरे में आने वाला नवीनतम क्षेत्र बन गया.
कानून तौर पर इसमें धर्म का कोई उल्लेख नहीं है, केवल “दंगा” और “भीड़ की हिंसा” पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन फिर भी इसका आवेदन हमेशा धार्मिक आधार पर हुआ है. लेकिन 2002 के दंगों के बाद इसका उपयोग काफी हद तक बदलना शुरू हो गया.
शिक्षक और पूर्व पत्रकार हितार्थ पांड्या बताते हैं, “इस क्षेत्र में आत्मसातीकरण संभव नहीं है क्योंकि इसे पहले ही एक अलग क्षेत्र बना दिया गया है. यह इस स्तर पर पहुंच गया है कि एक हिंदू वास्तव में यहां व्यवसायिक या आवासीय संपत्ति खरीदने से पहले सोचेगा.”
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में राजनीति विज्ञान में पीएचडी विद्वान शारिक लालीवाला के अनुसार, दंगों के बाद पहले पांच वर्षों में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने अहमदाबाद और वडोदरा जैसे बड़े शहरों के पॉश इलाकों से दूर जुहापुरा और तंदलजा जैसी मौजूदा बस्तियों में शरण ली.
बाद में, जैसे ही मामला शांत हुआ, डिस्टर्ब एरिया एक्ट का इस्तेमाल मुसलमानों की बेहतर पड़ोस में जाने की गतिशीलता को दबाने के लिए किया गया, जहां अधिक हिंदू निवासी रहते हैं. और इसने, बदले में, मुस्लिम बस्ती के मुद्दे को बढ़ा दिया.
लालीवाला ने कहा, “(कानून का इस्तेमाल) मुसलमानों को कुछ क्षेत्रों तक सीमित करने और उन्हें व्यवस्थित रूप से हाशिए पर डालने के लिए किया जा रहा है. और यदि समुदाय आपस में बातचीत नहीं करते हैं, तो यह विचारों, मानसिकता और खुलेपन के मामले में समाज के भविष्य को प्रभावित करेगा.”
अधिनियम का उपयोग और अदालत
एक ही शहर में एक अंतर-धार्मिक बिक्री को बंद करने का मतलब है नाराज पड़ोसियों, डरे हुए विक्रेताओं, जिला कलेक्टर, पुलिस और अदालतों से युक्त एक बाधा मार्ग को पार करना.
डिस्टर्ब एरिया एक्ट के दायरे में आने वाले मामलों का व्यापक अनुभव रखने वाले वकील ने बार-बार होने वाले इसके दुरुपयोग के पैटर्न को रेखांकित किया.
वकील ने कहा, “अगर कोई मुस्लिम प्लॉट खरीदना चाहता है और फ्लैट बनाना चाहता है, तो कलेक्टर अनुमति स्तर पर इस पर आपत्ति कर सकता है. कलेक्टर कह सकते हैं कि इस लेनदेन से गड़बड़ी होगी, जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ जाएगा, कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी और इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं. लेकिन ये सब न करके वह अधिनियम का उपयोग करके ऐसा करेंगे.”
ऐसे परिदृश्य में, इच्छुक खरीदार को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए और तर्क देना चाहिए कि कलेक्टर के विचार विक्रेता की स्वतंत्र सहमति तक सीमित होने चाहिए और यदि लेनदेन उचित बाजार मूल्य के लिए है. इन मामलों में आमतौर पर हाई कोर्ट द्वारा राहत दी जाती है, लेकिन तब पड़ोसी परेशानी पैदा कर सकते हैं.
हालांकि कानून यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि पड़ोसियों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, फिर भी उन्हें अक्सर आधिकारिक सुनवाई मिलती है.
वकील ने कहा, “अगर आप (एक कलेक्टर) किसी लेन-देन को धीमा करना चाहते हैं और ऐसी परिस्थितियां बनाना चाहते हैं कि यह किसी तरह विफल हो जाए, तो आप उनके आवेदन पर विचार करेंगे, पड़ोसियों की बात सुनेंगे.”
हाई कोर्ट के कई फैसलों के बावजूद कि पड़ोसियों को संपत्ति की बिक्री में कोई अधिकार नहीं है, यह प्रवृत्ति बनी हुई है. उदाहरण के लिए, पिछले फरवरी में, गुजरात HC ने वडोदरा में एक दुकान को एक हिंदू से मुस्लिम को हस्तांतरित करने की अनुमति देने वाले आदेश की समीक्षा की मांग करने पर दो समूहों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.
वडोदरा के भाजपा अध्यक्ष विजय शाह ने कहा, “जब तक आप उस स्थिति से नहीं गुज़रते, तब तक आप शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि जिस समुदाय के साथ आप घुल-मिल नहीं पा रहे हैं, उसके साथ रहना कितना मुश्किल है. और यह विशेष रूप से धर्म के बारे में नहीं है, यह कुछ भी हो सकता है.”
पुलिस ‘रक्षा’ की अगली पंक्ति है. यदि कोई यह कहते हुए आवेदन दायर करता है कि सौदा किसी तरह से संदिग्ध है, तो कलेक्टर कभी-कभी पुलिस से संपर्क करते हैं, जिसके बाद पड़ोस में जांच की जाती है. वकील ने कहा कि ऐसे मौके आए हैं जब कलेक्टरों ने खुद पुलिस से इस बात पर राय मांगी है कि क्या बिक्री से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. यदि पुलिस को पता चलता है कि यह वास्तव में एक चिंता का विषय है, तो कलेक्टर को सौदे को पूरा करने की अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार है.
इन सबके बावजूद, कई मुसलमान केंद्रीय और बेहतर विकसित ‘हिंदू’ क्षेत्रों में रहना चाहते हैं. और लालीवाला के अनुसार, उनमें से अमीर लोग हिंदुओं की तुलना में इसके लिए “बहुत अधिक कीमत” देने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, “संभ्रांत और उच्च वर्गों के लिए काफी सीमित आपूर्ति के कारण, वे अक्सर प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार रहते हैं.”
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रियल एस्टेट कारोबार को नुकसान
कानून की भेदभावपूर्ण प्रकृति अंतरधार्मिक व्यापारिक साझेदारियों को भी बाधित करती है. वडोदरा स्थित एक हिंदू रियल एस्टेट डेवलपर, जिसने विवादित तंदलजा बंगले के पास 11 इमारतें बनाई हैं, ने एक मुस्लिम सहकर्मी के साथ अपनी साझेदारी को खत्म करने की बात दोहराई. मुस्लिम बिल्डर की ज़मीन पर उनके संयुक्त उद्यम में फ़्लैट बेचते समय एक रुकावट आ गई.
हिंदू बिल्डर ने कहा, “खरीदारों ने जब देखा कि एक मुस्लिम डेवलपर इसमें शामिल है, या जब उन्होंने दस्तावेजों पर उसका नाम देखा तो वे फ्लैट खरीदने के लिए अनिच्छुक थे.” आख़िरकार, पंजीकरण दस्तावेज़ों में केवल हिंदू बिल्डर का नाम दर्ज करने के लिए बदलाव किया गया.
अपने पूर्व साथी के साथ व्यक्तिगत मित्रता बनाए रखने का दावा करने के बावजूद, हिंदू डेवलपर ने व्यवसाय और धर्म के मिश्रण की आशंका व्यक्त की. उन्होंने कहा, “हमारा व्यवसाय मकान बेचना है. लेकिन दोनों समुदायों के लिए यह बेहतर है कि वे आपस में न मिलें क्योंकि उनकी खान-पान की आदतें और जीवनशैली अलग-अलग हैं.”
एक अन्य समस्या “H-M” या “M-H” (हिंदू-मुस्लिम या मुस्लिम-हिंदू) लेनदेन में कागजी कार्रवाई की बढ़ती जांच के कारण होने वाली देरी है.
अहमदाबाद के एक अनुभवी मुस्लिम बिल्डर ने कहा, जो पुनर्विकास परियोजनाओं में माहिर है, “जब यह हिंदू-मुस्लिम लेनदेन होता है, तो विक्रय पत्र एक वर्ष के बाद भी नहीं बनाया जाता है, जबकि यह कुछ हफ्तों का काम होता है. यहां तक कि हिंदू भी कानून के कारण अपनी संपत्ति बेचने में सक्षम नहीं हैं.”
इसे दोहराते हुए, अहमदाबाद में एक प्रमुख हिंदू प्रॉपर्टी डेवलपर ने शिकायत की कि कभी-कभी “एच-एम” बिक्री सौदों की पंजीकरण प्रक्रिया 4 से 5 साल तक खिंच सकती है. उन्होंने कहा, “अधिनियम संपत्ति की कीमत या बिक्री को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह खरीदारों की गति और इच्छा को प्रभावित करता है.”
मुस्लिम बिल्डरों को अधिनियम की सीमाओं का खामियाजा भुगतना पड़ता है, वे अक्सर कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए खुद को मुस्लिम इलाकों तक ही सीमित रखते हैं, भले ही इसका मतलब आकर्षक परियोजनाओं का त्याग करना हो. मुस्लिम बिल्डर ने कहा, “हमें हिंदू इलाकों में निर्माण करने के लिए कहा गया है लेकिन हमने मना कर दिया.”
फिर भी रियल एस्टेट व्यवसाय में भी, कानून को एक आवश्यक असुविधा के रूप में देखा जाता है.
अहमदाबाद स्थित हिंदू बिल्डर ने अनुपालन की परेशानियों के बारे में शिकायत करते हुए, गुजरात में “सुचारू” कामकाज बनाए रखने में कानून की भूमिका का बचाव किया. उन्होंने व्यक्तिगत लेनदेन के लिए कानून बनाए रखने का सुझाव दिया लेकिन बिल्डरों को छूट देते हुए तर्क दिया कि उनके मामले में “जबरन” बिक्री कोई मुद्दा नहीं है.
वासना रोड पर फैंसी कपड़ों के शोरूम, इलेक्ट्रिक दुकानें और कैफे हैं, लेकिन इसके ठीक पीछे तंदलजा रोड पर पटेल की साधारण साइकिल की दुकान है, जो एक अलग दुनिया है.
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भय और रोष
गोराडिया और फज़लानी के बीच बंगले की बिक्री पर आक्रोश ‘हिंदू’ इलाकों में सांप्रदायिक रेखाओं के धुंधलेपन के प्रति मजबूत प्रतिरोध का उदाहरण है.
तंदलजा-वासना रोड पर विशाल एक मंजिला बंगला मुस्लिम बस्ती से कुछ कदम की दूरी पर स्थित है, लेकिन उनके बीच का फासला बहुत लंबा और गहरा है.
वासना रोड पर फैंसी कपड़ों के शोरूम, इलेक्ट्रिक दुकानें और कैफे हैं, लेकिन इसके ठीक पीछे तंदलजा रोड, जहां पटेल की साधारण साइकिल की दुकान है, एक अलग दुनिया है. यह संकरी गली दो समुदायों के बीच की दूरी को साफ दिखाती है.
यह एक असहज सह-अस्तित्व है जो सांप्रदायिक सद्भाव से गुजरता है. पटेल ने अपने एकल-धर्म वाले पड़ोस में विविधता के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा, “यहां हिंदू और मुस्लिम शांति और प्यार से रहते हैं. मेरी दुकान से कुछ ही दूरी पर एक हिंदू दुकानदार है. हमारे पास एक हिंदू डॉक्टर हैं जो इस क्षेत्र के ठीक पीछे अपना क्लिनिक चलाते हैं. हमारे पास एक ईसाई-संचालित स्कूल भी है.”
वासना और तंदलजा सड़कों के बीच स्थित, पास के समृद्ध हिंदू इलाके में पटेल के बचपन के दोस्त, हितार्थ पांड्या रहते हैं, जिन्हें वे ‘साहब’ कहकर संबोधित करते हैं.
पत्रकार से शिक्षक बने पांड्या ने 2000 के दशक की शुरुआत में संपत्ति खरीदने के लिए “मुस्लिम बहुल क्षेत्र” के पास रहने के बारे में दोस्तों और परिवार की चेतावनियों को खारिज कर दिया था. यह वह अवधि थी जिसके दौरान वडोदरा के इलाकों की जनसांख्यिकीय संरचना अभी बदलना शुरू हुई थी.
2002 में वडोदरा के पुराने शहर में हुए दंगों के कारण, कई मुस्लिम मिश्रित इलाकों से बड़ी संख्या में तंदलजा में सुरक्षा की तलाश में चले गए. भारत भर के कई मुस्लिम-बहुल इलाकों पर जोर देते हुए पांड्या ने कहा, “इसे आम बोलचाल की भाषा में मिनी-पाकिस्तान कहा जाता है.”
पांड्या के अनुसार, 2019 में, जब खबर आई कि एक मुस्लिम खरीदार ने गोराडिया बंगले का अधिग्रहण कर लिया है, तो हिंदू पड़ोसियों में हलचल मच गई थी.
आवासीय सोसायटियों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया, पहले नगर निगम और फिर जिला कलेक्टर के पास. और उन्हें एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई और फैसला उनके पक्ष में हुआ.
इसी बिंदु पर डिस्टर्ब एरिया एक्ट के प्रावधान सामने आए. गुस्साए निवासियों ने, स्थानीय राजनेताओं के समर्थन से, धन इकट्ठा किया और अपनी लड़ाई अदालत में ले गए, यह दावा करते हुए कि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. आंतरिक जांच में यह संकेत मिलने के बाद कि अनुमति देने की प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं संभाला गया, दो पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण भी कर दिया गया.
कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत कहते हैं, “एक नया कानून लाने की जरूरत है ताकि हर कोई हर जगह रह सके और ऐसा करने के लिए सुरक्षा मिले.”
पांड्या खुद इस सौदे पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन इस पर जोर देते हैं क्योंकि यह प्रणालीगत असमानता का एक लक्षण है जहां अमीर आसानी से सरकारी प्रणाली का “उल्लंघन” कर सकते हैं.
आस-पड़ोस में चिंताएं चरम पर पहुंच गई थीं और सभी इसी बारे में बात करते थे. पांड्या ने कहा, “उन्होंने सोचा कि अब यह जगह असुरक्षित हो जाएगी, पूरा समाज टूट जाएगा, पूरे इलाके पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा.”
पांड्या और वडोदरा स्थित हिंदू बिल्डर दोनों के अनुसार, ये आशंकाएं पूरी तरह से निराधार नहीं थीं. दोनों ने दावा किया कि उसी पड़ोस में एक आवासीय सोसायटी “आंगन बंगला” के बाद, पूरी कॉलोनी में जनसांख्यिकीय परिवर्तन आया. हालांकि, दोनों में से कोई भी यह लेन-देन कब हुआ, इसकी स्पष्ट समयरेखा प्रदान करने में सक्षम नहीं था.
जबकि पांड्या ने आसानी से स्वीकार किया कि किसी भी धर्म या जाति के लिए अलग बस्ती गुजरात के विकास का रास्ता नहीं है, उन्होंने इसके कारण अलग क्षेत्र में एकीकरण की अव्यवहारिकता की ओर भी इशारा किया.
उन्होंने कहा, “क्षेत्र में एकीकरण संभव नहीं है क्योंकि यह पहले से ही अलग बसा हुआ है. यह इस स्तर पर पहुंच गया है कि एक हिंदू वास्तव में यहां व्यवसायिक या आवासीय संपत्ति खरीदने में संदेह करेगा.” उन्होंने बताया कि कुछ संपत्ति में स्पष्ट रूप से “केवल मुस्लिम” जैसे संदेश होते है.
वडोदरा भाजपा अध्यक्ष के अनुसार, एक बार जब कोई नया मुस्लिम खरीदार बस जाता है, तो एक गलत पैटर्न सामने आता है. वे कथित तौर पर अन्य निवासियों को भगाने के इरादे से जानबूझकर गड़बड़ी पैदा करते हैं, जिससे उन्हें अपनी संपत्तियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
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हिंदुओं की ‘रक्षा’
अक्टूबर 2023 में, गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट में डिस्टर्ब एरिया एक्ट में विवादास्पद संशोधनों को संशोधित करने के अपने इरादे की घोषणा की. हालांकि सरकार ने इसके बारे में अधिक विस्तार से नहीं बताया, लेकिन वडोदरा भाजपा अध्यक्ष शाह ने संकेत दिया कि आगामी बदलाव और भी कड़े हो सकते हैं.
अपने वडोदरा कार्यालय के प्रवेश द्वार पर राम मंदिर का एक छोटा स्वरूप (मिनीएचर) रखने वाले, शाह ने दिप्रिंट को बताया कि नियोजित संशोधनों का उद्देश्य समुदायों के बीच संपत्ति सौदों को सक्षम करने वाली खामियों को दूर करना है. उन्होंने दावा किया कि यह अलगाव के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के कानून के मूल उद्देश्य को मजबूत करेगा.
अमीर मुसलमानों द्वारा अत्यधिक दरों पर संपत्ति खरीदने का संकेत देते हुए, शाह ने दावा किया कि अच्छी तरह से स्थापित पड़ोस की जनसांख्यिकी में बदलाव का विरोध किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, “प्रक्रिया क्या है? एक समुदाय एक विशिष्ट क्षेत्र में शांतिपूर्वक रहता है. फिर दूसरा समुदाय वहां एक छोटी सी जगह इतनी कीमत पर खरीदता है जिसे कोई भी वहन नहीं कर सकता. क्योंकि एक व्यक्ति जो यह मानता है कि पैसा अन्य लोगों से अधिक महत्वपूर्ण है, वह उस संपत्ति को बेच देता है.”
शाह के अनुसार, एक बार जब नया खरीदार बस जाता है, तो एक गलत पैटर्न सामने आता है. वे कथित तौर पर अन्य निवासियों को भगाने के इरादे से जानबूझकर गड़बड़ी करते हैं, जिससे उन्हें अपनी प्रमुख संपत्तियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
उन्होंने कहा, “वे जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से उनकी संस्कृति है, जिस तरह से वे चाहते हैं कि लोग परेशान हों, दूसरे लोग भी जगह छोड़ने लगते हैं. उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है. इस तरह यह अलगाव शुरू हुआ, आवासीय क्षेत्रों में नहीं बल्कि व्यावसायिक क्षेत्रों में भी.”
स्नातक विद्वान फहद जुबेरी ने कहा, “कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर अपने ग्राहकों से वादा करता है कि वह किसी मुस्लिम को घर नहीं देगा. इसी आश्वासन के साथ, वह इन स्थानों को प्रीमियम कीमत पर बेच देते हैं. बाज़ार ने भी इस प्रक्रिया को अपना लिया है. यह शुद्धता की मांग को पूरा कर रहा है.”
लेकिन कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत – जिन्हें 2014 में वडोडरा से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना था, ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने से पहले कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानून लाया गया था, उसका इस्तेमाल अब विपरीत उद्देश्य के लिए किया जा रहा है.
उन्होंने कहा, “जब से भाजपा सत्ता में आई है, वे मुसलमानों को हिंदू क्षेत्रों से दूर करना चाहते हैं. डिस्टर्ब एरिया एक्ट उनके लिए बड़ा हथियार बन गया है. उन्हें समाज या सामाजिक ताने-बाने की परवाह नहीं है.” रावत ने कहा, अब, अगर कोई हिंदू मुस्लिम को संपत्ति बेचना चाहता है, तो भाजपा संगठन एक साथ आते हैं और आवेदन दायर करते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिससे विक्रेता और खरीदार दोनों फंस जाते हैं.
रावत ने कहा, “एक नया कानून लाने की जरूरत है ताकि हर कोई हर जगह रह सके और ऐसा करने के लिए वे स्वतंत्र हो.”
समुदायों में दूरी गुजरात में जीने का नया तरीका
गुजरात सरकार ने अपनी स्थापना के बाद से डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत एक भी क्षेत्र को गैर-अधिसूचित नहीं किया है. विशेषज्ञों का तर्क है कि कानून ने सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ा दिया है, मिश्रित पड़ोस को लगभग अस्तित्वहीन बना दिया है और एक वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया है जो गरीब मुसलमानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उन्हें परिधि पर धकेल देता है. लेकिन इस कानून को एक तरफ रखते हुए भी, समुदायों के बीच स्थानिक सीमाएं गुजरात में जीवन का एक तरीका बन गई हैं.
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन में एक पूर्व वास्तुकार और वर्तमान स्नातक विद्वान फहद जुबेरी ने कहा, “एक बुनियादी धारणा है कि मुसलमानों और हिंदुओं को अलग-अलग रहना चाहिए. इस तरह गुजरात में शांति का भ्रम कायम है. जब तक आप यथास्थिति नहीं बदलेंगे, सब कुछ सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहेगा. क्या यही शांति है? यह अहिंसा और कानून का शासन है.”
उन्होंने तर्क दिया कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट “काल्पनिक सीमाओं” को वैध बनाता है, एक समुदाय के “अशुद्ध” होने और बहिष्कार और भेदभाव के योग्य होने के विचार का समर्थन करता है.
ये कल्पित सीमाएं मानसिक संरचनाओं से परे फैली हुई हैं और भौतिक स्थानों में प्रकट होती हैं, जो अक्सर समुदायों के बीच संघर्ष का केंद्र बन जाती हैं. उन्होंने कहा, “वहां एक सड़क हो सकती है जो सीमा को चिह्नित करती है. पुलिस इसकी सुरक्षा करती है. आपको इन क्षेत्रों में बहुत सारे पुलिस स्टेशन मिलेंगे.”
तंदलजा इन कल्पित सीमाओं की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करता प्रतीत होता है – उस गली के सात जहां पटेल की साइकिल की दुकान है. इस गली के अंत में जेपी रोड पुलिस स्टेशन है.
जुबेरी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये सीमाएं “शुद्धता की मांग” से उत्पन्न होती हैं, जिसे बहिष्कार के माध्यम से हासिल किया जाता है.
उन्होंने कहा, “यह ऐसी इमारत में रहने की मांग है जिसे मुसलमानों द्वारा अशुद्ध नहीं बनाया गया है. इसलिए, कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर अपने ग्राहकों से वादा करता है कि वह किसी मुस्लिम को घर नहीं देगा. उस आश्वासन के साथ, वह इन स्थानों को प्रीमियम कीमत पर बेच देते है. और बाज़ार ने भी इसे अपना लिया है. यह शुद्धता की मांग को पूरा कर रहा है.”
वडोदरा की छात्रा ने कहा, “मैं जानती हूं कि यह भेदभाव है लेकिन हमें बताया गया है कि हम मुस्लिम दोस्त नहीं बना सकते. इसलिए, मेरा उनके साथ बात नहीं करती हूं.”
डिस्टर्ब एरिया एक्ट बहिष्करण और शुद्धता के इस विचार का समर्थन करता है. यह शक्ति लाभ वाले सभी लोगों के लिए फायदे का सौदा है.
जुबेरी ने कहा, “रियल एस्टेट बिल्डरों को अपनी संपत्ति प्रीमियम दर पर बेचने को मिलती है. जो लोग गंदे मुसलमानों से दूर ‘शुद्ध’ इलाकों में रहना चाहते हैं, वे ऐसा करते हैं. भेदभाव और दूसरों को अलग करने की राजनीति, वह राजनीति जहां मुसलमानों को गंदा दूसरे के रूप में देखा जाता है, भी फलती-फूलती रहती है.”
तंदलजा से कुछ किलोमीटर दूर, वासना-भायली रोड पर एक कैफे में, तीन किशोर लड़कियां फ्रूट सलाद और जूस पीते हुए यूएनओ खेल रही थी. उन्हें हाल ही में एक अंग्रेजी भाषा केंद्र में टीचिंग इंटर्न के काम से छुट्टी मिली थी. उनमें से दो इसे विदेश में विश्वविद्यालय जीवन के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग कर रही हैं.
वे सभी गुजराती हिंदू परिवारों से हैं और उनमें से किसी ने भी 2002 के दंगों के बारे में नहीं सुना था.
उनमें से एक ने कहा, “यह हमारे जन्म से पहले हुआ था.”
लेकिन वे सभी जानते थे कि तंदलजा एक मुस्लिम इलाका है. लड़कियों में से एक ने कहा कि उसके परिवार ने उसे इस समुदाय से दूर रहने की चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा, “मैं जानती हूं कि यह भेदभाव है लेकिन हमें बताया गया है कि हम मुस्लिम दोस्त नहीं बना सकते. इसलिए, मेरा उनके साथ ज्यादा बात-चात नहीं करती हूं.”
उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि उनके मन में कोई व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन वह अपने माता-पिता या स्थापित “जीवन पद्धति” की “अवज्ञा” नहीं करना चाहती. हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में अंडरग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू करने के बाद इन प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी.
उन्होंने कहा, “जब हम किसी दूसरे देश में होते हैं तो हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होते हैं.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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