कर्नाटक में कैसे खड़गे और ‘फूट डालो-राज करो’ की रणनीति पर दांव लगा रही है कांग्रेस

हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के 'स्पृश्यों' को अधिक टिकट दिए हैं और अनुसूचित जाति-वाम को नहीं दिए हैं. पार्टी को उम्मीद है कि इससे उसे एससी-लेफ्ट वोटों की भरपाई करने में मदद मिलेगी.

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित किया | फोटोः एएनआई

रायचूर/यादगिरी/कलबुर्गी: कर्नाटक के कलबुर्गी में सुंदर नगर झुग्गी बस्ती में मानव मल सड़कों पर पड़ा हुआ है, खुले नाले मोहल्ले में बदबू फैला रहे हैं और पानी की आपूर्ति पांच दिनों में एक बार एक घंटे के लिए आती है.

अनुसूचित जाति (एससी)-प्रभुत्व वाली झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों के पास शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब राज्य के 10 मई के विधानसभा चुनावों में उनकी मतदान प्राथमिकताओं की बात आती है तो नागरिक सुविधाओं की कमी एक बड़ा कारक नहीं लगती है.

सुंदर नगर के रहने वाले मुरलीधर उपाध्याय ने दिप्रिंट को बताया कि कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति-वाम को नज़रअंदाज़ किया है, लेकिन बीजेपी ने उप-जाति बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य किए हैं, जिसे विशेषज्ञ ऐतिहासिक रूप से सबसे उत्पीड़ित मानते हैं. सुंदर नगर पर मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-वाम का कब्जा है, जिसका परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर झुकाव रहा है.

उपाध्याय ने पूछा, “ये सड़कें जो आप यहां देख रहे हैं, उन्हें बीजेपी ने चौड़ा किया है. 40 साल तक कांग्रेस और (पार्टी अध्यक्ष) मल्लिकार्जुन खड़गे ने हम पर ध्यान नहीं दिया. अब चुनाव से पहले वे हमें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. हमें उन्हें वोट क्यों देना चाहिए?”.

सुंदर नगर से मुरलीधर उपाध्याय | इशद्रिता लाहिरी | दिप्रिंट

यह कांग्रेस के लिए एक निराशा के रूप में आ सकता है, जो पिछले साल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कलबुर्गी के एक दलित, खड़गे की नियुक्ति से राजनीतिक लाभ पाने की उम्मीद कर रही थी.

खड़गे होलेया समुदाय (एससी-राइट) से हैं, जिन्हें एससी-लेफ्ट की तुलना में कुछ अधिक विशेषाधिकार प्राप्त माना जाता है. समुदाय के विशेषज्ञों के अनुसार, विपक्षी दल उम्मीद कर रहा है कि खड़गे फैक्टर राज्य की लगभग 40 प्रतिशत दलित आबादी के वोटों में कटौती करेगा, जो खुद को ‘एससी-वाम’ के रूप में देखते हैं.

कर्नाटक में अनुसूचित जाति समुदाय को चार समूहों में बांटा गया है – ‘राइट’, ‘वाम’, ‘छूत’और ‘अन्य’.

रायचूर के निवासी और एससी-वाम उप-श्रेणी के सदस्य एडवोकेट एस मारेप्पा ने दावा किया कि वर्गीकरण तमिलनाडु में 8वीं शताब्दी की एक घटना से आया है.

उन्होंने कहा, “सुनारों (जिन्हें आचार्य कहा जाता है) द्वारा चलाए जा रहे एक मंदिर पर ब्राह्मणों ने हमला किया जो उस पर कब्जा करना चाहते थे. उस समय, पक्ष लेने के लिए, कुछ अछूतों ने ब्राह्मणों का समर्थन किया. अन्य लोगों ने सुनारों का समर्थन किया. जो ब्राह्मणों के साथ गए वे ‘दक्षिणपंथी’ कहे जाने लगे, जबकि जो सुनार के साथ खड़े हुए वे ‘वामपंथी’ कहलाने लगे. अनिवार्य रूप से, ‘वामपंथी’ क्रांतिकारी उप-जाति थे.”

दूसरी ओर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज (ISEC) से जाति के मुद्दों के विशेषज्ञ दसानुर कुसन्ना ने दिप्रिंट को बताया कि ‘वाम’ और ‘राइट’ “पेशेवर वर्गीकरण” थे.

कुसन्ना ने समझाया, “राइट की ओर भूमि आधारित व्यवसायों से संबंधित सभी समुदाय शामिल हैं, जबकि लेफ्ट गैर-भूमि आधारित है और पेंटिंग, चमड़े का काम, मैला ढोने और अन्य जैसे व्यवसायों में थे, यही कारण था कि वे अधिक उत्पीड़ित थे और अन्य जाति के हिंदुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश सार्वजनिक स्थानों तक प्रवेश से वंचित थे.”

उन्होंने कहा, “धीरे-धीरे, कठोर जातिवाद और सामाजिक बाधाओं ने उन्हें जलमग्न डिब्बों में रहने के लिए मजबूर कर दिया. इसलिए, उन्होंने कभी किसी के साथ मेल-मिलाप नहीं किया.”

एक राजनीतिक वैज्ञानिक और लंदन विश्वविद्यालय में कॉमनवेल्थ स्टडीज के एमेरिटस प्रोफेसर जेम्स मनोर के अनुसार, कई जाति समूह खुद को ‘वाम’ और ‘राइट’नहीं पहचानते हैं, लेकिन जातिगत एकजुटता की भावना से चिपके रहते हैं.

मनोर ने कहा, “कर्नाटक में वे उतने संघर्ष-प्रवण नहीं हैं, उतने कड़वे नहीं हैं जितने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राइट और लेफ्ट के दलितों के बीच समान विभाजन हैं. वहां विभाजन पूरी तरह से विरोधाभासी है, जबकि कर्नाटक में विभाजन कम बुरा है.”

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हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में एससी-राइट को मजबूत करने के लिए कांग्रेस

हैदराबाद-कर्नाटक या कल्याण कर्नाटक क्षेत्र जिसे देश में सबसे गरीब माना जाता है, कांग्रेस एससी-राइट और ‘अन्य’ के अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इसने क्षेत्र में किसी भी अनुसूचित जाति-वाम उम्मीदवार को एक भी टिकट नहीं दिया है.

इस क्षेत्र में 41 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 21 और भाजपा ने 2018 के चुनाव में 15 सीटें जीती थीं.

कर्नाटक कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि जहां तक हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदाय का संबंध है, कांग्रेस की रणनीति के मोटे तौर पर दो पहलू हैं.

पहला पहलू जाति की गणना का है, जबकि दूसरा पार्टी के घोषणापत्र में गारंटी से संबंधित है.

पदाधिकारी ने कहा, “पूरे कल्याण कर्नाटक बेल्ट में, हमने एससी-लेफ्ट को एक सीट (टिकट) भी नहीं दी है. हमने भोवी और बंजारों (छूत) को अधिक सीटें दी हैं. एससी-राइट के लिए सीटों की संख्या पिछली बार की तरह ही है, ”

उन्होंने कहा, “आमतौर पर हम गुलबर्गा ग्रामीण सीट से एससी-वाम समुदाय को टिकट देते हैं लेकिन इस बार यह एक बंजारा को दिया गया है. रायचूर की एक और सीट जिसके लिए आमतौर पर एससी-लेफ्ट को टिकट दिया जाता है, वह भोवी समुदाय को दी गई है. हम उन वोटों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पर बदलाव करेंगे.”

एससी-लेफ्ट को लुभाने के लिए, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में समूह की सबसे बड़ी मांगों में से एक को पूरा करने का वादा किया है— अगर इस साल पार्टी सत्ता में आती है तो कर्नाटक विधानसभा के पहले सत्र में सदाशिव आयोग की रिपोर्ट पेश की जाएगी.

बता दें कि न्यायमूर्ति ए.जे. सदाशिव आयोग ने 2012 में सदानंद गौड़ा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के बीच समुदायों के लिए आंतरिक आरक्षण की सिफारिश की गई थी.

पार्टी के भीतर एससी-वाम को प्रतिनिधित्व देने के लिए, कांग्रेस ने बी.एन. अनुसूचित जाति-वामपंथी नेता चंद्रप्पा को अप्रैल में राज्य में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था.

कांग्रेस सांसद और कर्नाटक के नेता नसीर हुसैन ने दिप्रिंट को बताया, “सभी समूहों के लिए सामाजिक न्याय होना चाहिए. हम उनसे सकारात्मक कार्रवाई कैसे करवा सकते हैं? हम कैसे देखते हैं कि विकास और प्रगति में हर जाति का प्रतिनिधित्व है? इसके लिए हमें अलग रणनीति बनाने की जरूरत है.”

एससी-लेफ्ट पर कांग्रेस की रणनीति गुम नहीं हुई है.

मारेप्पा ने कहा, “कल्याण कर्नाटक क्षेत्र की 41 विधानसभा सीटों में से (टिकट के लिए) कांग्रेस द्वारा एससी-लेफ्ट को एक भी नहीं दी गई है. 18 से अधिक (36 आरक्षित एससी में से) कर्नाटक-व्यापी सीटें एससी-राइट को दी गई हैं. एससी स्पृश्यों को 10 से ज्यादा सीटें दी गई हैं. पार्टी द्वारा एससी-लेफ्ट को केवल नौ सीटों के लिए टिकट दिए गए हैं.”

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-वाम समुदाय के लिए भाजपा का कोई विकल्प नहीं है.

उन्होंने कहा, “अगर हम भाजपा को छोड़ देंगे, तो हम कहां जाएंगे? मुझे यहां स्थानीय भाजपा उम्मीदवार पसंद नहीं है, लेकिन मेरा वोट बीजेपी को इसलिए है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास का वादा किया है.”

एससी-लेफ्ट और बीजेपी का आरक्षण का दांव

शाहिद पाटिल एससी-वाम-बहुल सुंदर नगर के बहुत कम निवासियों में से एक हैं, जिनका झुकाव कांग्रेस की ओर लगता है.

पाटिल ने कहा, “उन्होंने (कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार) ने अनुसूचित जाति (वाम) के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन उसके भीतर, अलेमारिस (एक उप-जाति) को 2 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. इसका मतलब है कि हमारे पास 4 फीसदी बचा है.”

अक्टूबर 2022 में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जाति-वाम के लिए 6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-अधिकार के लिए 5.5 प्रतिशत, ‘छूत’ के लिए 4.5 प्रतिशत और ‘अन्य’ के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की.

लेकिन पाटिल के कई साथी एससी-वाम सदस्य आरक्षण के मुद्दे से प्रभावित नहीं हैं.

रायचूर के हरिजनवाड़ा में एक एससी बहुल इलाके के व्यक्ति गोविंद, एक मडिगा (एससी-लेफ्ट) ने दिप्रिंट को बताया, “जबकि कांग्रेस ने हमें नौ सीटें दी हैं, बीजेपी ने हमें 11 सीटें दी हैं, बस दो अधिक. अंततः, मुझे लगता है कि हमारे समुदाय को बहुजन समाज पार्टी (उत्तर प्रदेश में) की तरह अपनी पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी. ऐसा लगता है कि कोई भी हमारे लिए लड़ने को तैयार नहीं है.”

हरिजनवाड़ा स्लम में गलियों की स्थिति | इशद्रिता लाहिरी | दिप्रिंट

मामलों की स्थिति के बारे में निराशा की भावना है, हालांकि, वे इस उम्मीद से चिपके हुए हैं कि यह बदल सकता है.

इलाके के एक अन्य निवासी, नरसिम्हरान, एक मडिगा, ने कहा कि वह भाजपा को वोट देंगे, जैसा कि उन्होंने पहले दो बार किया था.

उन्होंने बताया, “किसी और से ज्यादा हम मोदीजी पर भरोसा करते हैं. भाजपा के पास हमारे समुदाय के कई नेता हैं इसलिए मुझे विश्वास है कि वे हमारे लिए काम करेंगे. मैं कामना करता हूं कि हमारी पानी और निकासी की समस्या का समाधान हो. 40 साल हो गए हैं और इस क्षेत्र में पानी नहीं है.”

उनके मित्र, तैयप्पा, जो कि एक मडिगा भी हैं, ने कहा कि सभी दलों द्वारा जातिगत दबाव केवल एक “चुनावी हथकंडा” था.

उन्होंने कहा, “चुनाव से पहले हर कोई मादिगाओं के बारे में सोचता है, लेकिन जब वे सत्ता में होते हैं, तो कोई भी पार्टी हमारी मदद नहीं करती है. उदाहरण के लिए, यहां हाउसिंग बोर्ड ने पांच साल में कोई लोन पास नहीं किया है. हमारे घरों में शौचालय नहीं हैं. जिनमें जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं है. हमारी महिलाओं सहित सभी को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता है. चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए, मुझे उम्मीद है कि यह बदलेगा.”

एससी-लेफ्ट का यह मोहभंग उस समय का है जिस पर कांग्रेस अपनी उम्मीदें लगा रही है.

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

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