बेंगलुरु: वीरशैव-लिंगायत समुदाय के एक वर्ग ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है और 2008 से पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले समूह के प्रति सम्मान की कमी का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को समर्थन नहीं देने का फैसला किया है.
कर्नाटक लिंगायत मट्टू वीरशैव विचार वेदिके नामक एक मंच, जिसमें समुदाय के विचारक शामिल हैं, ने आगामी चुनावों में भाजपा को हराने का आह्वान किया है, क्योंकि लिंगायत बाहुबली और चार बार सीएम रहे बी.एस. येदियुरप्पा के कथित “दुर्व्यवहार” पर नाराज़गी जोरों पर है.
80-वर्षीय येदियुरप्पा वर्तमान में भाजपा की संसदीय बोर्ड समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2008 में पहली बार कर्नाटक में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया था और आखिरी बार 2019 में कुमारस्वामी सरकार के बहुमत खोने के बाद मुख्यमंत्री बने थे.
6 मई को लिखे गए एक पत्र में, जिसे रविवार को सोशल मीडिया पर जारी किया गया, उन्होंने कहा, “बीजेपी को लिंगायतों की ज़रूरत नहीं है. लिंगायतों को भाजपा की ज़रूरत नहीं है.”
अखिल भारतीय वीरशैव महासभा की केंद्रीय समिति के निदेशक वी.एस.नटराज ने रविवार को दिप्रिंट को बताया, “निर्णय पूरे समुदाय द्वारा लिया गया है. एक बार जब वे (भाजपा नेता) कह चुके हैं कि उन्हें लिंगायत नेता नहीं चाहिए, तो हम उनके साथ क्यों रहें?”
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उन्होंने कहा, “पार्टी (कर्नाटक में भाजपा) येदियुरप्पा, बी.बी. शिवप्पा और कई अन्य नेताओं द्वारा बनाई गई थी. उन दिनों केंद्र या राज्य में कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं थी, न ही उस समय हमें फंड देने वाला कोई था, लेकिन हम पार्टी के साथ खड़े रहे, उसे सत्ता में लाए और उन्हें 2019 (लोकसभा चुनाव) में 28 में से 25 सीटें दीं.”
नटराज के अनुसार, यह लिंगायत ही थे जिन्होंने भाजपा को न केवल उन इलाकों में सत्ता में लाया था जहां वे प्रभावी समुदाय थे बल्कि कर्नाटक के अन्य हिस्सों में पार्टी के पक्ष में लोकप्रिय बनाने में भी मदद की थी.
सोमवार को हुबली में मीडिया से बात करते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा. “लिंगायत फोरम एक काल्पनिक संगठन है. यह मौजूद ही नहीं है.”
उन्होंने कहा, “वीरशैव एक बहुत बड़ा समुदाय है और यह किसी संगठन के अधीन नहीं है. वीरशैव महासभा को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन चुनाव के लिए किसी संगठन का इस्तेमाल करना सही नहीं है. अगर चार-पांच लोग कुछ कहते हैं तो क्या वह लिंगायतों की आवाज़ बन जाती है? लिंगायत समुदाय समुद्र की तरह है. लिंगायत फोरम एक ऐसा संगठन है जो चुनाव के दौरान उभरा है.”
अनौपचारिक अनुमानों के अनुसार, लिंगायत को राज्य की आबादी का 17 प्रतिशत माना जाता है और कर्नाटक के 23 मुख्यमंत्रियों में से 10 इसी समुदाय से हैं. कर्नाटक में नौ साल के शासन में भाजपा के पास तीन लिंगायत मुख्यमंत्री रहे हैं.”
नटराज ने कहा, “भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने येदियुरप्पा के खिलाफ खुले तौर पर बोलने से अरविंद बेलाड और बसनगौड़ा पाटिल यतनाल जैसे नेताओं को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. न ही उन्होंने के.एस. ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री रहते हुए येदियुरप्पा के खिलाफ राज्यपाल से लिखित शिकायत की थी.”
उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष जैसे नेताओं की चाल है, कर्नाटक में लिंगायत नेताओं को दरकिनार करने के लिए.
कर्नाटक की सभी 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान होना है और परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे.
यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के राज्य भर में रोड शो और रैलियों के तूफानी प्रदर्शन के साथ जारी है, ताकि चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पार्टी को सत्ता में बनाए रखने में मदद मिल सके.
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‘वे हमारे पास क्यों आते हैं?’
पिछली बार 1980 के दशक की शुरुआत में कर्नाटक में किसी सरकार ने सत्ता बरकरार रखी थी और भाजपा ने इस भ्रम को तोड़ने में मदद करने के लिए मोदी पर भरोसा जताया है.
जुलाई 2021 में बीजेपी ने येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से हटने के लिए मजबूर किया – कुछ ऐसा जिसे लिंगायत समुदाय ने दिल से लगा लिया – पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया. लिंगायत बाहुबली ने अपने नामांकन से पहले आंसू भी बहाए थे.
भाजपा ने तब बसवराज बोम्मई, जो कि एक लिंगायत भी हैं, को मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया था, लेकिन समुदाय के भीतर उनका कद येदियुरप्पा के समान नहीं है.
जगदीश शेट्टार, एक पूर्व मुख्यमंत्री और लक्ष्मण सावदी जैसे वरिष्ठ नेताओं को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के टिकट से वंचित कर दिया गया था और तब से वे कांग्रेस में शामिल हो गए.
शेट्टार ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि संतोष ही कर्नाटक में लिंगायत नेताओं को दरकिनार करने के लिए जिम्मेदार थे.
दिग्गज कांग्रेस नेता और अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के अध्यक्ष शमनूर शिवशंकरप्पा ने शनिवार को हुबली में संवाददाताओं से कहा, “बी.एल. संतोष का कहना है कि उन्हें लिंगायतों का वोट नहीं चाहिए. फिर वे हमारे पास क्यों आते हैं? उनका कहना है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए. फिर वे अपना वोट क्यों मांगते हैं?”
शिवशंकरप्पा, अल्लुम वीरभद्रप्पा, के.सी. अन्य नेताओं में कोंडैया और मोहन लिंबिकाई ने शुक्रवार को हुबली-धारवाड़ में प्रभावशाली मूरुसवीर मठ का दौरा किया.
द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में नवलगुंड, रायनल, और रुद्राक्षी मठ जैसे आस-पास के क्षेत्रों के संतों ने भी भाग लिया, जिससे अटकलें लगाई गईं कि समुदाय अपने नेताओं के “अपमान” को हल्के में नहीं ले रहा था.
समुदाय ने पंचमसाली उप-संप्रदाय द्वारा 2ए श्रेणी में शामिल करने की मांगों के जवाब में पिछड़े वर्गों की सूची में दो नई श्रेणियों के निर्माण पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उनकी मौजूदा श्रेणी 5 प्रतिशत के मुकाबले 15 प्रतिशत कोटा है.
बोम्मई सरकार ने सबसे पहले विरोध करने वाले वोक्कालिगा और लिंगायत (दोनों बढ़े हुए आरक्षण लाभ की मांग कर रहे थे) को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा से अतिरिक्त आवंटन देने का प्रस्ताव रखा. जब इसे खारिज कर दिया गया, तो उन्होंने मुसलमानों को पूरी तरह से पिछड़े वर्गों की सूची से हटाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की.
मुसलमान पिछड़े वर्गों की सूची की 2बी श्रेणी में थे, जिसमें 4 प्रतिशत कोटा है, लेकिन बोम्मई ने इस आवंटन को दो नई श्रेणियों के बीच समान रूप से वितरित करने का प्रस्ताव दिया जिसमें वोक्कालिगा और लिंगायत शामिल हैं.
घटनाक्रम से वाकिफ लोगों ने दिप्रिंट को बताया, कर्नाटक के बेलगावी में भी कई संतों ने लिंगायत समुदाय को भाजपा का समर्थन नहीं करने के लिए मनाने की कोशिश की है ताकि रमेश जारकीहोली के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके, चीनी व्यापारी को “साहूकार” कहा जाता है.
कांग्रेस के अयोग्य विधायक जारकीहोली 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे.
लिंगायत वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र
अक्टूबर 1990 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को शीर्ष कुर्सी से हटाए जाने के बाद समुदाय द्वारा लगभग तीन दशकों के अलगाव के बाद कांग्रेस सक्रिय रूप से लिंगायत समर्थन आधार का पीछा कर रही है.
समुदाय तब तत्कालीन जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए चला गया था और अंततः 2008 में येदियुरप्पा के पीछे समेकित हो गया.
लिंगायत कांग्रेस से और दूर चले गए जब 2018 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने लिंगायतों को एक अलग अल्पसंख्यक-धर्म का दर्जा देने का फैसला किया.
भले ही यह एक लंबे समय से लंबित मांग थी, वीरशैवों (एक उप-संप्रदाय, लेकिन लिंगायतों के साथ परस्पर उपयोग किया जाता है) और लिंगायतों के बीच अंतर करने के निर्णय को सिद्धारमैया द्वारा “हिंदू समाज को तोड़ने” के प्रयास के रूप में पेश किया गया था.
(संपादनः फाल्गुनी शर्मा)
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