नई दिल्ली: भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना उन्हें दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत 100 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की प्रक्रिया में हैं.
2016 के उरी हमले के बाद पहली बार सशस्त्र बलों को खरीद की धीमी नौकरशाही प्रणाली को रोकने में मदद करने के लिए ये अधिकार दिए गए थे और इसके तहत सेनाएं अपने दम पर 300 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकती हैं.
2016 से इन आपातकालीन खरीद शक्तियों को कई बार रिन्यू किया गया है और अब इसे अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.
रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि नया विस्तार इसलिए दिया गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू की गई खरीद की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बलों को अधिक समय की जरूरत थी.
सूत्रों के मुताबिक, ये खरीद कम से कम 60 फीसदी स्थानीयकरण के साथ स्वदेशी होगी और बड़ी संख्या में आला प्रौद्योगिकी, ड्रोन और गोला-बारूद को पूरा करेगी.
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यह ऐसे समय में हुआ जब केंद्रीय रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटन होने से पहले बड़े पैमाने पर खरीद आदेशों पर साइन किए थे.
उदाहरण के लिए, 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल दो दिन बचे थे, मंत्रालय ने कई हजार करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किए.
हालांकि, संशयवादियों का कहना है कि अनुबंधों को पूरा करने में इस तरह की हड़बड़ी रक्षा मंत्रालय को अच्छी नहीं लगती क्योंकि यह योजना की कमी को दर्शाता है.
एक आलोचक ने दिप्रिंट को बताया, ‘यह लोक निर्माण विभाग के वित्तीय वर्ष के अंत में आवंटित धन को खर्च करने के लिए हड़बड़ी करने जैसा है, ऐसा न हो कि इसे वापस ले लिया जाए.’
हालांकि सूत्रों ने तर्क दिया कि खरीद प्रक्रिया में समय लगता है और वित्तीय वर्ष के अंत में हस्ताक्षर किए गए आदेश अंतिम रूप दिए जाने से पहले पिछले दो वर्षों में कई स्तरों की प्रक्रियाओं से गुजरे हैं.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन के विशेष केंद्र के अध्यक्ष लक्ष्मण कुमार बेहरा ने दिप्रिंट को बताया,’अन्य मंत्रालयों की तरह, रक्षा मंत्रालय सहित मार्च की भीड़ हमेशा रहती है. पूंजीगत बजट भी हर साल बढ़ता है और इसलिए खर्च करने की शक्ति बढ़ जाती है.’
‘इसके अलावा, तथ्य यह है कि वे विदेशी कंपनियों के साथ नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे हैं. विभिन्न परीक्षणों के कारण शुरुआत में इसमें समय लग सकता है लेकिन लंबी अवधि के लिए यह अच्छा है.’
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दो दिनों में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए
30 मार्च को, मंत्रालय ने 9,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सेना के लिए एक बेहतर आकाश वायु रक्षा प्रणाली और 12 वेपन लोकेटिंग रडार स्वाथी (मैदानी) की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए.
जबकि आकाश सिस्टम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हैं स्वाति भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा निर्मित है.
उसी दिन, मंत्रालय ने नेक्स्ट जेनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी (लॉन्ग रेंज) हथियार प्रणाली और ब्रह्मोस मिसाइलों की अनुमानित लागत 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (बीएपीएल) के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया.
इसने लगभग 19,600 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों और छह अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों के अधिग्रहण के लिए भारतीय शिपयार्ड – गोवा शिपयार्ड (जीएसएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया.
भारतीय नौसेना के लिए 1,700 रुपए से अधिक की लागत से 13 लिंक्स-यू2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए बीईएल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी उसी दिन साइन किए गए थे.
31 मार्च को, रक्षा मंत्रालय ने लगभग 470 करोड़ रुपए की लागत से गोवा और कोच्चि में नौसेना विमान यार्ड के आधुनिकीकरण के लिए विशाखापत्तनम में अल्ट्रा डायमेंशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था.
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