सरकार इन दिनों 30 सूत्री कार्ययोजना पर गहन विचार-विमर्श कर रही हैं, जिसका लक्ष्य ‘डिजिटल इंडिया’ योजना के तहत 1 खरब डॉलर के डिजिटल इकोनॉमी आंकड़े को छूना है.
इस बजट की सुर्खी बनने लायक एकमात्र बात मिडिल-क्लास को इनकम टैक्स में दी गई राहत है और सबसे साहसिक और सकारात्मक पहलू है परमाणु ऊर्जा एक्ट और ‘सिविल लायबिलिटी ऑन न्यूक्लियर डैमेज एक्ट’ में संशोधन का इरादा.
