मुख्यमंत्री साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की.
बढ़ती मांग को देखते हुए गीडा ने न सिर्फ अपनी भूमि बैंक को मज़बूत किया है, बल्कि दक्षिण गोरखपुर के धुरियापार क्षेत्र में एक नए औद्योगिक टाउनशिप का विकास भी शुरू किया है, जहां दो बड़े प्रोजेक्ट्स को पहले ही जमीन आवंटित हो चुकी है.
कार्यक्रम में बैतूल, पन्ना, धार और कटनी में पीपीपी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए समझौते हुए. साथ ही 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदना कार्ड सौंपे गए.
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभाग ने कई संस्थाओं से साझेदारी की है. इसमें पीसीआई इंडिया, एचसीबीसी, ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, गेट्स फाउंडेशन इंडिया और प्रेरणा ओजस जैसी संस्थाएं शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और जापान के बीच तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को और प्रगाढ़ बनाएगी. इससे दोनों देशों की जनता को लाभ होगा और साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा.
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में ‘ऑर्डरली सिस्टम’ खत्म करने के आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा. इस औपनिवेशिक व्यवस्था को खत्म करने में दक्षिणी राज्य सामाजिक सुधार के अग्रदूत बन रहे हैं.
