मोहन यादव ने कहा कि “स्थानीय समुदाय की भागीदारी, निवेशकों के सहयोग और बेहतर अधोसंरचना से पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा. हमारा लक्ष्य है कि इस क्षेत्र की संभावनाओं का अधिकतम उपयोग रोजगार सृजन के लिए किया जा सके.”
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस आपदा में नागरिकों के साथ खड़ी है और सभी जरूरी सहायता पहुंचाई जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को मवेशियों के चारे, साफ पीने के पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा.
सरकार का कहना है कि इन पहलों से थारू समुदाय की आय में वृद्धि होगी और उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे. आगे अन्य विशेष जनजातियों और वनवासी समुदायों को भी इसी मॉडल पर सशक्त बनाने की योजना है.
साय ने UNECORAIL के सीईओ डोंग पिल पार्क से मुलाकात कर स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी हस्तांतरण और रेलवे अधोसंरचना विकास में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की.
औद्योगिक विकास के इस रिकॉर्ड प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब देश की नई औद्योगिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है.
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में ‘ऑर्डरली सिस्टम’ खत्म करने के आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा. इस औपनिवेशिक व्यवस्था को खत्म करने में दक्षिणी राज्य सामाजिक सुधार के अग्रदूत बन रहे हैं.
