मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी शासन और सख्त कानूनी कार्रवाई ने अपराधों पर अंकुश लगाने में सफलता दिलाई है. एनसीआरबी की रिपोर्ट योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्मार्ट पंजीयन कार्यालय छत्तीसगढ़ में सुशासन और नागरिक सुविधा के नए युग की शुरुआत है. यह पहल छत्तीसगढ़ को कल्याणकारी राज्य के रूप में और सशक्त बनाएगी.
उन्होंने बताया कि भोपाल के वन विहार से शुरू हुई यह व्यवस्था आगे प्रदेश के अन्य नेशनल पार्कों में भी लागू होगी. कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से 626 पर्यटन समितियों को 18 करोड़ 74 लाख रुपए से अधिक की पुरस्कार राशि भी दी गई.
बिचौलियों को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्रय केंद्रों पर ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज) डिवाइस के माध्यम से ही खरीद होगी, जिसमें किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा.
धामी ने कहा, “अगर आप किसी से जुड़े हैं, तो आपको किसने अधिकार दिया कि उसके नाम का पोस्टर लेकर घूमे? अगर आप किसी से प्रेम और सम्मान करते हैं, तो वह सम्मान आपके व्यवहार में दिखना चाहिए.”
जिन भारतीय बच्चों के पास स्मार्टफोन हैं, वे इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करते हैं—जैसे फिल्में देखना या सोशल मीडिया चलाना—न कि पढ़ाई के लिए. क्या यही ‘डिजिटल इंडिया’ का सही इस्तेमाल है?
नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड (जेएफएल), जो ‘फास्ट-फूड श्रृंखला’ डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट्स का परिचालन करती है, का वित्त...
