प्रदेश सरकार ने मनरेगा के माध्यम से अब तक 6,703 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर गांवों में आय के नए स्रोत तैयार किए हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और पलायन पर प्रभावी अंकुश लगा है.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एएनटीएफ में कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों को जल्द रेग्युलर किया जाए और शेष रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती सुनिश्चित की जाए.
जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के हितों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है, जिससे 13 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. हमें दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ इस खतरे से लड़ने और दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने का संकल्प लेना होगा.
सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए थे कि कार्रवाई के दौरान छोटे व्यापारियों को परेशान न किया जाए. मुख्य निशाना उन सुपर स्टॉकिस्ट और होलसेलर को बनाया गया है जो अवैध नशे के इस नेटवर्क को चला रहे थे.
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में ‘ऑर्डरली सिस्टम’ खत्म करने के आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा. इस औपनिवेशिक व्यवस्था को खत्म करने में दक्षिणी राज्य सामाजिक सुधार के अग्रदूत बन रहे हैं.
