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Monday, 23 February, 2026
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IAS अधिकारियों ने कहा- बिहार को नौकरियां चाहिए लेकिन नीतीश कुमार ‘1974 बैच सिंड्रोम’ के शिकार हैं

जयप्रकाश नारायण के नक्शेकदम पर चलने वालों ने आंदोलनों का नेतृत्व करना सीखा लेकिन आकांक्षी वर्ग पर प्रतिक्रिया देना मुश्किल भरा है. वे बिजली-पानी-सड़क से आगे नहीं बढ़ पाए हैं.

भारत में एक ओर तो इनोवेशन की अपेक्षा है लेकिन तत्काल टिकटों की तेज़ बुकिंग का एप बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता...

भारत के नीति निर्माताओं को इनोवेशन पर बड़ी-बड़ी बातें करना तथा एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है. लेकिन इनोवेशन में जुटे लोगों को बिल्कुल अलग वास्तविकता का सामना करना पड़ता है.

गीता, बाइबल, टोरा की तरह क़ुरान भी लोगों को लड़ने की सीख नहीं देता, तो फिर मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जाए

पैगंबर मोहम्मद पर बनाया गया अपमानजनक कार्टून फ्रांस में सभी सरकारी इमारतों पर लगाया गया. यह अगर पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना नहीं है तो और क्या है?

क्या सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिये कानून में मौत की सजा का प्रावधान करने का समय आ गया है

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2019 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य पद्रेश और हरियाणा में सबसे ज्यादा सामूहिक बलात्कार के अपराध हुये.

आत्मसमर्पण आत्महत्या है : नीतीश कुमार मोदी से हाथ मिलाने की कीमत चुका रहे हैं

ख़ुद को सुरक्षित करने के लिए नीतीश कुमार ने दिल्ली दरबार में शामिल होने का फैसला कर लिया. तभी से उनका पतन शुरू हो गया.

केवल एक ‘एक्ट ऑफ गॉड’ ही मोदी सरकार के राजस्व को बढ़ाने मदद कर सकता है

घोर वित्तीय संकट में घिरी सरकार आर्थिक तेजी आने पर जोखिम उठाने का फैसला कर सकती है. धीमी रिकवरी की कीमत पर ज्यादा राजस्व आ सकता है लेकिन यह पहले से ही ऊंची मुद्रस्फीति को और बढ़ा सकता है.

किन पांच वजहों से पैदा हुआ है दुनियाभर में इस्लाम पर संकट

दुनियाभर के करोड़ों मुसलमानों को अगर यह लगता है कि उन्हें व्यापक ‘इस्लामोफोबिया’ का निशाना बनाया जा रहा है. उनके परम पूज्य पैगंबर मोहम्मद साहब का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है, तो यह निश्चित ही उनमें अविश्वास और अलगाव की दहशत पैदा करता है.

महाराष्ट्र के कानून के विपरीत, छत्तीसगढ़ में मीडियाकर्मियों के लिए प्रस्तावित कानून में तमाम अपेक्षित प्रावधान हैं

प्रस्तावित कानून की मुख्य विशेषता है मीडियाकर्मियों के संरक्षण के लिए समिति का गठन, जिसका अध्यक्ष हाईकोर्ट का पूर्व जज होगा, जबकि तीन पत्रकार और एक पुलिस अधिकारी उसके सदस्य होंगे.

चीन को बाहर रखने के लिए अमेरिका को मालदीव में आने देना महंगा पड़ सकता है. ऐसा क्यों कर रहा है भारत?

रक्षा और सुरक्षा फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद माइक पोम्पियो का मालदीव में दूतावास खोलने का ऐलान, 2013 के बाद से भारत की नीति में एक बड़ा बदलाव है.

न्यायालयों में रिक्तियों का कारण केंद्र सरकार नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालयों का कॉलेजियम है

देश के 25 उच्च न्यायालयों में वर्तमान रिक्तियों की स्थिति देखने पर पता चलता है कि इनमें कुल 1,079 जजों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें 404 पद (लगभग 37.44 प्रतिशत) खाली है.

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AI समिट पर घिरी मोदी सरकार को यूथ कांग्रेस के विरोध से मिला राहत का मौका

रणनीतिक तौर पर, बिना शर्ट वाला यह प्रदर्शन आत्मघाती गोल से भी बुरा था. अचानक, AI समिट की सारी गड़बड़ियां भूला दी गईं और यूथ कांग्रेस का विरोध ही मुद्दा बन गया.

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रांची में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में पांच लोग गिरफ्तार

रांची, 23 फरवरी (भाषा) रांची में एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में एक दंपति सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.